इस्लामाबाद – पाकिस्तानने ‘तेहरिक-ए-तालिबान’शी केलेल्या संघर्षबंदीची मुदत 30 मे रोजी संपुष्टात येत आहे. त्याच्या आधी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने पाकिस्तानला धडकी भरविणारा अहवाल प्रसिद्ध केला. ‘तेहरिक’पासून पाकिस्तानच्या सुरक्षेला गंभीर धोका संभवतो, असा इशारा याअहवालात देण्यात आलाआहे. तसेच पुढच्या काळातही तेहरिकने पाकिस्तानशी संघर्षबंदी केली, तरी त्याचा अवधी मोठा नसेल, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकार व विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्षाने पाकिस्तानातील अंतर्गत व्यवस्था मोडकळीस येत असताना, तेहरिकसारख्या खतरनाक दहशतवादी संघटनेच्या कारवायांचे संकट पाकिस्तानची दैना उडवू शकते.
सुरक्षा परिषदेच्या ‘1988 तालिबान सॅक्शन्स कमिटी’ने आपला वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला. अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीचा अल कायदा, आयएस या दहशतवादी संघटनांबरोबरील संबंध, हा या अहवालाचा मूळ विषय आहे. यामध्ये अफगाणिस्तान-पाकिस्तानच्या सीमेवर सक्रीय असलेल्या ‘तेहरिक-ए-तालिबान’चा विशेष उल्लेख करण्यात आलेला आहे. हा तालिबानचा वेगळा गट असून ही संघटना आत्तापर्यंत पाकिस्तानात घातपात माजवित आली आहे. कित्येक वर्षांपासून तेहरिकचे दहशतवादी पाकिस्तानी लष्कर, निमलष्करी दल व पोलिसांवर हल्ले चढवित आहेत. तेहरिकच्या या कारवाया पुढच्या काळातही सुरू राहतील, असा इशारा सदर अहवालात देण्यात आला आहे.
या वर्षात आत्तापर्यंत तेहरिकने पाकिस्तानात 46 हल्ले चढविले असून यापैकी बहुतांश हल्ल्यांचे लक्ष पाकिस्तानी सुरक्षा दल असल्याचे उघड झाले आहे. यात 79 जणांचा बळी गेला. अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट आल्यानंतर तेहरिकच्या पाकिस्तानमधील हल्ल्यांची तीव्रता वाढल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानी लष्कराने तेहरिकच्या नेत्यांबरोबर नुकतीच चर्चा केली व 30 मे पर्यंत संघर्षबंदी करण्यात यश मिळविले. असे असले तरी तेहरिकच्या मागण्या मान्य करणे शक्य नसल्याचा निर्वाळा पाकिस्तानच्या लष्कराने दिला आहे.
पाकिस्तानी लष्कराने आपल्या इलाक्यांमधून माघार घ्यावी. पाकिस्तानने आपल्या ‘फेडरली ॲडमिनिस्ट्रेटेड ट्रायबल एरियाज-फाटा’ आणि ‘खैबर-पख्तुनवाला’ या दोन्ही प्रांतांना जोडून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय मागे घेऊन पुन्हा एकदा फाटा व खैबर-पख्तुनवाला वेगवेगळे प्रांत करावे, अशी तेहरिकची मागणीआहे. याबरोबरच आपल्या प्रभावक्षेत्रात पाकिस्तानची न्यायव्यवस्था लागू न करता वेगळी व्यवस्था प्रस्थापित करण्याची मागणी तेहरिकने केली आहे.
या दोन्ही मागण्या मान्य करणे पाकिस्तानाला शक्य नाही. त्यामुळे 30 मे नंतर पुन्हा एकदा तेहरिकच्या दहशतवादी कारवायांचे भीषण सत्र पाकिस्ताना सुरू होऊ शकते. याने पाकिस्तानचा थरकाप उडाल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. आता सुरक्षा परिषदेच्या ‘1988 तालिबान सॅक्शन्स कमिटी’ने आपल्या अहवालातही तेहरिककडून पाकिस्तानच्या सुरक्षेला गंभीर धोका संभवत असल्याचे बजावले आहे. यामुळे पाकिस्तान अस्थिर होण्याची दाट शक्यता समोर येत असून याचे भयंकर परिणाम पाकिस्तानला भोगावे लागणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
