नवी दिल्ली/बीजिंग – भारताने तिबेट मुद्याचा वापर करून चीनच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेपाचा प्रयत्न केल्यास त्याचे द्विपक्षीय संबंधांवर विपरीत परिणाम होतील, असा इशारा चिनी दूतावासाने दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘तिबेटन पॉलिसी अ‍ॅण्ड सपोर्ट अ‍ॅक्ट २०२०’वर स्वाक्षरी केली होती. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या या निर्णयावर भारतीय प्रसारमाध्यमांमधून सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली होती. यावेळी काही माध्यमांमधून भारतानेही आता तिबेटबाबत अधिक सक्रिय भूमिका घ्यायला हवी, असा आक्रमक सूर उमटला होता.
भारतीय माध्यमांमधून उमटलेला हा सूर चीनला चांगलाच खटकल्याचे दूतावासाने दिलेल्या निवेदनावरून स्पष्ट झाले. ‘चीनचे सार्वभौमत्त्व व प्रादेशिक एकात्मतेच्या मुद्यावर भारतीय माध्यमे वस्तुनिष्ठ व योग्य भूमिका घेतील, अशी अपेक्षा आहे. तिबेटची आर्थिक व सामाजिक प्रगती लक्षात घेऊन हा संवेदनशील मुद्दा योग्य रितीने हाताळला जायला हवा. चीनच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करण्यासाठी तिबेट कार्डचा वापर करून भारत व चीनमधील संबंधांना धक्का बसेल, अशी कृती माध्यमांनी करु नये’, असे दूतावासाच्या प्रवक्त्या जी राँग यांनी म्हंटले आहे.
यावेळी राँग यांनी २००३ साली भारत व चीनमध्ये झालेल्या कराराची आठवणही करून दिली. या करारानुसार, भारताने तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचे मान्य केले आहे याकडे चिनी प्रवक्त्यांनी लक्ष वेधले. चिनी प्रवक्त्यांच्या या वक्तव्यावर भारताने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अमेरिकेने केलेल्या कायद्यात, तिबेटमधील बौद्धधर्मियांचे सर्वोच्च नेते दलाई लामा यांचा वारसदार निवडण्याचा अधिकार फक्त तिबेटी जनतेलाच आहे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही बाब चीनसाठी मोठा धक्का ठरतो.
गेल्या वर्षभरात भारतीय माध्यमांनी चीनविरोधात घेतलली भूमिका सातत्याने चर्चेचा विषय ठरते आहे. ‘गलवान व्हॅली’मधील संघर्ष व लडाख ‘एलएसी’वरील तणाव या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय माध्यमांनी तैवान, हाँगकाँग यासारख्या चीनसाठी संवेदनशील असणार्‍या मुद्यांवर आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब चीनला बिथरवणारी ठरली असून चिनी वर्तुळातून पोकळ धमक्या देण्यात येत असल्याचे राजदूतांच्या नव्या वक्तव्यावरून दिसून येते.
