नवी दिल्ली – 27 व 28 एप्रिल रोजी एससीओच्या संरक्षणमंत्र्यांची बैठक भारतात पार पडणार आहे. त्याच्या आधी लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी उभय देशांच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेची 18वी फेरी पार पडली. रविवारी पार पडलेल्या या चर्चेचे सारे तपशील अद्याप उघड झालेले नाहीत. मात्र एलएसीवरील तणावाचा एससीओच्या बैठकीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी भारत व चीन देखील प्रयत्न करीत असल्याचे या चर्चेच्या 18व्या फेरीवरून उघड झाले आहे.

गलवानमध्ये दोन्ही देशांच्या लष्करामध्ये संघर्ष पेटल्यानंतर, पहिल्यांदाच चीनचे संरक्षणमंत्री एससीओच्या बैठकीसाठी भारतात येत आहेत. त्याच्या आधी लडाखच्या एलएसीवरील तणाव करण्यावर पार पडलेली ही चर्चा लक्षवेधी ठरते. भारताबरोबरील तणाव एससीओच्या बैठकीवर परिणाम करणार नाही, याची दक्षता चीनकडून घेतली जात आहे. एससीओ अर्थात शंघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन ही चीननेच पुढाकार घेऊन स्थापन केलेली संघटना आहे. रशिया तसेच इतर देशांच्या सहकार्याद्वारे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी चीनने एससीओची स्थापना केली होती. भारत देखील एससीओचा सदस्य आहे.

भारताकडे पहिल्यांदाच एससीओचे यजमानपद आले असून याचा पुरेपूर लाभ घेण्याची तयारी भारतानेही केली आहे. तसेच भारतातील ही बैठक यशस्वी ठरावी, यासाठी चीन देखील प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. म्हणूनच चीनचे संरक्षणमंत्री या बैठकीसाठी भारतात येत आहेत. त्याच्या पाठोपाठ 4 मे रोजी होणाऱ्या एससीओच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुत्तो झरदारी भारतात येणार असल्याची घोषणा झाली आहे. हा निर्णय पाकिस्तानला चीनच्या दडपणामुळे घ्यावा लागल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अन्यथा भारताबरोबरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानने आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांना भारतात पाठविण्याचा निर्णय घेतलाच नसता, असा दावा विश्लेषक करीत आहेत.

त्यामुळे चीन भारताबरोबरील एससीओच्या बैठकीतील चर्चेसाठी उत्सुकता दाखवित असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, रविवारी भारत व चीनच्या लडाख येथील एसएसीवर चर्चा पार पडली. गलवानच्या संघर्षानंतर, भारत व चीनच्या लष्करामध्ये चकमक झाली नाही. पण अजूनही लडाखच्या एलएसीवरील तणाव निवळलेला नाही. भारतीय लष्कर या क्षेत्रात कुठल्याही आकस्मिकरित्या उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग नुकतेच म्हणाले होते. भारतीय लष्करप्रमुखांनी देखील इथली इथे आपले लष्कर पूर्णपणे सज्ज असल्याची ग्वाही दिली होती. त्यामुळे चीनने कुठल्याची स्वरूपाची आगळीक केलीच, तर एलएसीवर भारतीय लष्कर त्याला जबरदस्त प्रत्युत्तर देईल, असा संदेश चीनला भारताच्या राजकीय व लष्करी नेतृत्त्वाकडून दिला जात आहे.

त्याचवेळी एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी चीनबरोबर लष्करी पातळीवर वाटाघाटी करीत राहण्याचे धोरण भारताने स्वीकारलेले आहे. आत्तापर्यंत लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी चर्चेच्या 17 फेऱ्या पार पडल्या होत्या. आधी झालेल्या चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये चीनने घुसखोरी केलेल्या काही भागातून माघार घेतली. मात्र अजूनही भारताच्या मागण्या पूर्णपणे मान्य करून चीनने या क्षेत्रातून संपूर्णपणे माघार घेतलेली नाही. डेमचोक, डेप्सांग येथे अजूनही चीनचे जवान तैनात आहेत. ही तैनाती मागे घेतल्याखेरीज एलएसीवरील तणाव निवळलेला आहे, असा दावा करता येणार नाही, असे भारत ठणकावून सांगत आहे. जोवर एलएसीवर तणाव कायम आहे, तोवर चीनने भारताचे सहकार्य गृहित धरता कामा नये, असा इशारा केंद्र सरकारकडून देण्यात येत आहे.

भारताचे चीनबरोबरील संबंध सुरळीत नाहीत, तर दोन्ही देशांच्या सीमेवर तणाव असल्याचे भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सांगत आहेत. तर चीन मात्र आपले भारताबरोबरील सहकार्य अबाधित असल्याचे दावे करीत आहेत. त्याचवेळी एलएसीवर लष्कर तैनात ठेवून चीनचे भारताबरोबरील संबंध सुरळीत होणार नाहीत, याची जाणीव परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी चीनला करून दिलेली आहे.