ट्युनिस – ट्युनिशिआचे राष्ट्राध्यक्ष कैस सईद यांनी सोमवारी संसद बरखास्त करण्याची घोषणा केली. संसद बरखास्त करण्यापाठोपाठ पंतप्रधानांसह काही वरिष्ठ मंत्र्यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली असून देशभरात लष्कर तैनात करण्यात आले आहे. विरोधी गटांनी राष्ट्राध्यक्षांचा निर्णय म्हणजे बंड असल्याचा आरोप केला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही तीव्र पडसाद उमटले असून, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपिय महासंघ, अरब लीगसह आघाडीच्या देशांनी लोकशाही व मानवाधिकारांचे पालन व्हावे, अशी आग्रही भूमिका मांडली आहे. गेल्या दशकातील ‘अरब स्प्रिंग’ आंदोलनाची सुरुवात झालेल्या ट्युनिशिआत पुन्हा एकदा राजकीय अस्थैर्य व असंतोष तीव्र झाल्याचे दिसत आहे.
2010-11 साली ट्युनिशिआत झालेली निदर्शने व आंदोलनानंतर तत्कालिन हुकुमशहा ‘झिन अल अबिदिन बेन अली’ यांची राजवट उलथण्यात आली होती. त्यानंतर ‘एन्हादा’ या इस्लामिक राजकीय गटाने सत्ता मिळविण्यात यश 
मिळविले होते. मात्र गेल्या दशकभरात ट्युनिशिआत एकही सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करु शकले नाही. 10 वर्षात अनेकदा सरकार बदलण्यात आले असून काही सरकारे जेमतेम काही महिन्यांपुरता कारभार करू शकली. या राजकीय अस्थैर्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ट्युनिशिआच्या जनतेने 2019 साली ‘पॉलिटिकल आउटसायडर’ असणार्‍या सईद यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड केली होती.
मात्र त्यानंतरही ‘एन्हादा’ हा राजकीय गट देशाला स्थिर सरकार देण्यात अपयशी ठरला. भ्रष्टाचार, पोलिसी कारवाई आणि कोरोनाच्या साथीवर नियंत्रण मिळविण्यात आलेले अपयश या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांपासून ट्युनिशिआत पुन्हा सरकारविरोधी निदर्शने सुरू झाली. जुलै महिन्यात ही निदर्शने अधिकच तीव्र झाली व त्याला हिंसक वळण लागले. यावर नियंत्रण मिळविण्यात सरकारला अपयश आल्याने रविवारी रात्री तातडीची बैठक घेऊन राष्ट्राध्यक्ष सईद यांनी संसदेच्या बरखास्तीची घोषणा केली. तसेच सईद यांनी पंतप्रधान हिशेम मेशिशी यांच्यासह संरक्षणमंत्री व इतर प्रमुख मंत्र्यांचीही हकालपट्टी केली आहे.
राष्ट्राध्यक्ष सईद यांच्या निर्णयावरून ट्युनिशिआत दोन तट पडल्याचे दिसून आले आहे. कोणतेही राजकीय समर्थन नसणार्‍या जनतेने सईद यांच्या कारवाईचे स्वागत केल्याचे चित्र सोमवारी पहायला मिळाले. दुसर्‍या बाजूला ‘एन्हादा’ व सरकारमध्ये असलेल्य इतर राजकीय गटांच्या समर्थकांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. एन्हादा व इतर राजकीय पक्षांनी राष्ट्राध्यक्ष सईद यांचा निर्णय म्हणजे बंड असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र सईद यांनी आपण राज्यघटनेनुसारच निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. संसद बरखास्त केल्यानंतर ट्युनिशिअन राष्ट्राध्यक्षांनी देशात लष्कर तैनात केले असून संचारबंदीची घोषणा केली आहे. त्याचवेळी देशातील कोरोना साथीच्या नियंत्रणाची जबाबदारीही लष्कराकडे सोपवित असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष सईद यांनी जाहीर केले.
ट्युनिशिआतील कोणत्याही गटाने शस्त्र हाती घेऊन हिंसाचार माजविण्याचा प्रयत्न केला तर लष्कराच्या ‘बुलेट्स’ त्याला उत्तर देतील, असा खरमरीत इशाराही त्यांनी दिला.
ट्युनिशिआतील घडामोडींवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने चिंता व्यक्त केली असून राष्ट्राध्यक्ष सईद यांनी लोकशाही स्थिर राखण्यावर भर द्यावा, असे बजावले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी ट्युनिशिआच्या राष्ट्राध्यक्षांशी आपली फोनवरून चर्चा झाल्याची माहिती दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघटना व अरब लीगने ट्युनिशिआतील घडामोडी चिंताजनक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
