वॉशिंग्टन – गेल्या 18 वर्षांपासून इराकमध्ये सुरू असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी मोहिमेची अखेर होत असल्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी केली. येत्या वर्षअखेरीपर्यंत ही लष्करी मोहीम संपुष्टात येणार असल्याचे बायडेन यांनी इराकचे पंतप्रधान मुस्तफा अल-काधीमी यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले. इराकमधील नेते व इराणसमर्थक गट अमेरिकेने इराकमधील तैनाती मागे घ्यावी, अशी मागणी करीत आहेत. इराकी सरकारने देखील ही मागणी उचलून धरली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी ही घोषणा केली. पण त्याचा इराकमधील परिस्थितीवर विशेष परिणाम होणार नाही, असे अमेरिकेचे माजी लष्करी अधिकारी व विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेने अफगाणिस्तानप्रमाणे इराकमधूनही काढता पाय घ्यावा, अशी मागणी इराकमधील इराणसंलग्न धार्मिक तसेच राजकीय नेते, सशस्त्र टोळ्या करीत होत्या. इराकचे पंतप्रधान मुस्तफा अल-काधीमी यांच्यावर या गटांनी दबाव टाकला होता. पंतप्रधान काधीमी अमेरिकेच्या सैन्यतैनातीचे समर्थक मानले जातात. पण इराकमधील वाढत्या विरोधाच्या पार्श्‍वभूमीवर काधीमी यांनी सोमवारी अमेरिकेचा दौरा करून राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची भेट घेतली.
इराकच्या पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लष्करी मोहिमेची अखेर करण्याचे जाहीर केले. पण इराकमधील दहशतवादविरोधी मोहीम यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे बायडेन यांनी स्पष्ट केले. दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी इराकी लष्कराला प्रशिक्षित, सहाय्य व सहकार्य करण्याच्या भूमिकेतून माघार घेणार नसल्याचे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले. त्याचबरोबर ‘आयएस’चा धोका वाढल्यास त्याचा सामना करण्याची भूमिका कायम राहणार असल्याचे बायडेन म्हणाले.
डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस इराकमधील लष्करी मोहीम थांबविल्यानंतरही येथे अमेरिकेचे सैन्य तैनात असेल का व त्यांची संख्या किती असेल, या प्रश्‍नांना राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. त्यामुळे डिसेंबरनंतरही इराकमधील अमेरिकेच्या सैन्यतैनातीत फरक पडणार नसल्याचा दावा केला जातो. सध्या इराकमध्ये अमेरिकेचे 2,500 लढाऊ जवान, तसेच अमेरिकी लष्कराशी संलग्न असलेले कंत्राटी सैनिक इराकमधील लष्करी व हवाईतळांवर तैनात आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेचे माजी लष्करी अधिकारी व विश्‍लेषकांनी समाधान व्यक्त केले. सैन्यमाघारी न घेता फक्त लष्करी मोहीम संपुष्टात आणण्याचा बायडेन यांचा निर्णय फक्त प्रतिकात्मक कारवाई किंवा दाखवण्यासाठी घेतलेला निर्णय असल्याचे अमेरिकन विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. दशकभरापूर्वी दहशतवादविरोधी संघर्षात सहभागी झालेल्या माजी लष्करी अधिकार्‍यांनी सदर निर्णयाचा इराकमधील परिस्थितीवर विशेष परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले.
