लंडन/कॅनबेरा – ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियामध्ये मुक्त व्यापार करारावर एकमत झाल्याची माहिती दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी दिली आहे. हा करार म्हणजे ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियामधील संबंधांची नवी पहाट आहे, अशी प्रतिक्रिया ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी दिली. युरोपिय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतंत्ररित्या करण्यात आलेला हा पहिलाच द्विपक्षीय करार असल्याची माहिती ब्रिटीश सूत्रांनी दिली.
ऑस्ट्रेलियाबरोबरील हा करार म्हणजे ब्रिटनने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील ११ देशांचा समावेश असलेल्या ‘सीपीटीपीपी’ या बहुराष्ट्रीय व्यापारी कराराच्या दिशेने टाकलेले यशस्वी पाऊल असल्याचा दावा विश्‍लेषकांनी केला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी युरोपिय महासंघातून बाहेर पडताना ‘ग्लोबल ब्रिटन’ची घोषणा केली होती. त्यामागे ब्रिटनचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार व सामरिक क्षेत्रातील स्थान मजबूत करणे हा मुख्य हेतू असल्याचे मानले जाते.
गेल्या काही महिन्यात ब्रिटनने त्यासाठी वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. जपान व कॅनडाबरोबरील यशस्वी व्यापारी करार आणि त्यापाठोपाठ ऑस्ट्रेलिया तसेच भारताबरोबर व्यापारी करारासाठी सुरू करण्यात आलेल्या हालचाली त्याचाच भाग होत्या. ऑस्ट्रेलियाबरोबर व्यापारी करारावर एकमत होणे ही बाब ब्रिटनच्या हालचालींना यश मिळत असल्याचे दाखवून देणारी आहे.
दोन देशांमध्ये एकमत झालेल्या करारानुसार, पुढील काळात ब्रिटनच्या गाड्या, बिस्किट्स, सिरॅमिक्स व मद्य यांची ऑस्ट्रेलियातील निर्यात अधिक सुलभ तसेच स्वस्त होणार आहे. त्याचवेळी ३५ वर्षाखालील ब्रिटीश नागरिकांना ऑस्ट्रेलियातील प्रवास तसेच कामासाठी असलेले निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. ऑस्ट्रेलियातून ब्रिटनमध्ये निर्यात होणार्‍या धातू, मशिन्स तसेच शेतीशी संबंधित उत्पादनांवरील करही कमी करण्यात येणार आहे.
ब्रिटनबरोबरील करारामुळे यापूर्वी युरोपिय महासंघाने टाकलेले निर्बंध व नियमांमधून ऑस्ट्रेलियन शेतकर्‍यांची सुटका झाल्याचा दावा माध्यमांकडून करण्यात आला आहे. ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियामध्ये २०२० साली २० अब्ज पौंड(२८.३ अब्ज डॉलर्स) इतका द्विपक्षीय व्यापार झाला होता. ब्रिटनच्या व्यापार विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत, ऑस्ट्रेलियाबरोबरील मुक्त व्यापार कराराने ब्रिटनची निर्यात जवळपास एक अब्ज डॉलर्सने वाढेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यात चीनने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध छेडलेल्या व्यापारयुद्धामुळे ऑस्ट्रेलियातील काही क्षेत्रांच्या निर्यातीला फटका बसला आहे. ब्रिटनसारख्या देशाबरोबरील व्यापार कराराने त्याला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असे मानले जाते.
