लंडन – ब्रिटनमध्ये दाखल होणाऱ्या अवैध निर्वासितांना रवांडामध्ये पाठविण्याच्या निर्णयाला ब्रिटनच्या हायकोर्टाने मान्यता दिली आहे. ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांनी मांडलेली योजना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन व गृहमंत्री प्रीति पटेल यांनी समाधान व्यक्त केले. तर रवांडा डिलला विरोध करणाऱ्या गटांनी सोमवारी वरिष्ठ न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
एप्रिल महिन्यात ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीति पटेल यांनी रवांडाला भेट देऊन निर्वासितांसंदर्भातील करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. करारानुसार, ब्रिटन रवांडा या आफ्रिकी देशाला 15 कोटी डॉलर्सहून अधिक निधी देणार आहे. याबदल्यात ब्रिटनमध्ये अवैधरित्या दाखल झालेल्या निर्वासितांना रवांडा आश्रय देणार आहे. अशा रितीने एखाद्या युरोपियन देशाने आपल्याकडे येणाऱ्या निर्वासितांना आफ्रिकी देशात धाडण्याची ही पहिलीच वेळ ठरते.
संयुक्त राष्ट्रसंघासह ब्रिटनमधील विरोधी पक्ष तसेच डाव्या गटांनी या कराराला तीव्र विरोध दर्शविला होता. ब्रिटनमधील काही गटांनी कराराला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी निर्णय देण्यात आला. न्यायाधीश जोनाथन स्विफ्ट यांनी विरोधी गटांची याचिका फेटाळताना गृहमंत्री निर्वासितांसंदर्भातील योजनेची अंमलबजावणी करु शकतात, असे स्पष्ट शब्दात बजावले. ब्रिटीश सरकारच्या योजनेनुसार, मंगळवारी 14 जूनला रवांडासाठी निर्वासितांची पहिली तुकडी रवाना करण्यात येणार आहे.
ब्रिटनमध्ये गेल्या काही वर्षात खाडीच्या माध्यमातून दाखल होणाऱ्या अवैध निर्वासितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. गेल्या वर्षी ब्रिटनने 1 लाख, 85 हजारांहून अधिक निर्वासितांना आश्रय दिला होता. 2022 साली ब्रिटनमध्ये फक्त खाडीच्या मार्गाने सहा हजारांहून अधिक अवैध निर्वासित दाखल झाले आहेत. या निर्वासितांचे लोंढे रोखण्यासाठी ब्रिटनने विविध पर्यायांचा वापर सुरू केला असून रवांडाबरोबरील करार त्याचाच भाग मानला जातो. अवैध निर्वासितांना रोखण्यासाठी ब्रिटनने फ्रान्सबरोबरही करार केला असून सागरी क्षेत्रात ब्रिटीश नौदल तैनात करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
ब्रिटनबरोबरच युरोपातील इतर देशही आफ्रिकी देशांबरोबर निर्वासितांसंदर्भात करार करण्याच्या हालचाली करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. यात जर्मनीसारख्या आघाडीच्या देशाचाही समावेश आहे.
