वॉशिंग्टन – अमेरिकेने इस्रायल व आखाती देशांना ‘इंटिग्रेटेड’ हवाई सुरक्षा यंत्रणा पुरवावी, अशी मागणी करून अमेरिकन संसदेच्या सदस्यांनी याचे विधेयक अमेरिकी संसदेत मांडले आहे. इराणपासून संभवणारा धोका लक्षात घेता इस्रायलसह बाहरिन, इजिप्त,इराक, कुवेत, जॉर्डन, कतार, ओमान, सौदी अरेबिया आणि युएई या देशांसाठी हा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे अमेरिकन काँग्रेसच्या सदस्यांनी म्हटले आहे. ही मागणी करणाऱ्यांमध्ये सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या काँग्रेस सदस्यांचाही समावेश आहे.
इस्रायलसह या आखाती देशांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेने संयुक्त हवाई सुरक्षा यंत्रणा उभी करावी. या देशांच्या सुरक्षेसाठी ही अत्यावश्यक बाब ठरते, असे अमेरिकन काँग्रेसच्या या दहा सदस्यांनी म्हटले आहे. हे दहाजण ‘अब्राहम अकॉर्ड काँग्रेशनल कॉकस’चे सदस्य आहेत. युएई, बाहरिन, सुदान आणि मोरोक्को या देशांनी इस्रायलबरोबर अब्राहम करार केल्यानंतर, ‘अब्राहम अकॉर्ड काँग्रेशनल कॉकस’ची स्थापना करण्यात आली होती. इस्रायलचे या देशांबरोबरील सहकार्य व्यापक बनविण्यासाठी त्यावेळचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही समिती स्थापन केली होती.
अमेरिकेच्या सत्ताधारी डेमोक्रॅट आणि विरोधी पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पार्टीमधील काँग्रेसचे सदस्य या समितीमध्ये आहेत. त्यामुळे या विधेयकाकडे दुर्लक्ष करणे बायडेन प्रशासनासाठी सोपे जाणार नाही. इराणच्या अण्वस्त्रसज्जतेबाबत ‘आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोग’ देत असलेले अहवाल लक्षात घेता, इस्रायल व आखाती देशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकन काँग्रेसमध्ये दाखल करण्यात आलेेल्या या विधेयकाला फार मोठे राजकीय व सामरिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मार्च महिन्यात इस्रायल, बाहरिन, इजिप्त, मोरोक्को आणि युएईच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांच्याशी चर्चा पार पडली होती. या चर्चेत आखाती देशांच्या सुरक्षेसाठी संयुक्त हवाई सुरक्षा यंत्रणेची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यानंतर याचे विधेयक अमेरिकी संसदेत दाखल झाले आहे. बायडेन प्रशासनाने यासंदर्भात हालचाल सुरू केली, तर इराणकडून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. कारण इस्रायलची अरब देशांबरोबरील आघाडी आपल्या विरोधातच असल्याचे इराणचे म्हणणे आहे. इस्रायल व आखाती देशांनीही ही बाब लपवून ठेवलेली नाही. अशा परिस्थितीत इराणबरोबर अणुकरारासाठी धडपडत असलेल्या बायडेन प्रशासनाचे सारे प्रयत्न संयुक्त हवाई सुरक्षा यंत्रणेबाबतच्या चर्चेमुळे वाया जाऊ शकतात.
त्याचवेळी या प्रस्तावाला नकार देणे देखील बायडेन प्रशासनाला महाग पडू शकते. कारण इराणबरोबर अमेरिकेने अणुकरार केलाच, तर त्याने इस्रायलसह सौदी, युएई व इतर आखाती देश असुरक्षित बनतील, असा इशारा देण्यात येत आहे. हे टाळायचे असेल तर आधी अमेरिकेने इस्रायल व आखाती देशांच्या सुरक्षेची तरतूद करावी व त्यांना आश्वस्त करावे, अशी मागणी अमेरिकेचे लोकप्रतिनिधी आणि माजी लष्करी अधिकारी व सामरिक विश्लेषक करीत आहेत. यामुळे इस्रायल व आखाती देशांना संयुक्त हवाई सुक्षा यंत्रणा पुरविण्याची तरतूद असलेल्या या विधेयकाच्या बाजूने, अथवा विरोधात भूमिका घेतली; तरी बायडेन प्रशासनासमोरील अडचणींमध्ये अधिकच भर पडणार असल्याचे दिसत आहे.
