नवी दिल्ली – रशिया व युक्रेनमध्ये सुरू असेलल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, गुरुवारी ‘जी२०’ सदस्यदेशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक नवी दिल्लीत पार पडेल. रशिया व युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचे पडसाद या बैठकीत उमटणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. या बैठकीत भारत रशियाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेणार नसल्याचे उघड झाल्यानंतर, जपान व दक्षिण कोरियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी यातून माघार घेतल्याचे दिसत आहे. तर नवी दिल्लीत दाखल झालेल्या रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी रशिया व भारत हे नव-वसाहतवादाला विरोध करणारे देश असल्याचे सांगून त्यांनी भारताची प्रशंसा केली आहे.
बंगळुरू येथे पार पडलेल्या जी२०च्या अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नरांच्या बैठकीतच रशिया व युक्रेनमधील युद्धावरून मतभेद झाल्याची चर्चा होती. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी होणाऱ्या जी२०च्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चर्चेत तीव्र मतभेद होणार असल्याचे उघड झाले होते. एकाच वेळी अमेरिका आणि इतर युरोपिय देशांबरोबरच रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्याला कडाडून विरोध करणारे जपान व दक्षिण कोरिया हे देश देखील या बैठकीत सहभागी होत आहेत. या देशांच्या धोरणांवर अमेरिकेचा प्रभाव असल्याचे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे परराष्ट्रमंत्र्यांच्या या बैठकीत जपान व दक्षिण कोरियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीद्वारे अमेरिका ही बैठक नियंत्रित करीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
असे असले तरी भारताबरोबरील आपल्या संबंधांवर याचा परिणाम होणार नाही, याची दक्षता अमेरिकेकडून घेतली जात आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन देखील नवी दिल्लीतील या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. भारत हा अमेरिकेचा अत्यंत महत्त्वाचा साथीदार देश असल्याची ग्वाही अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकारी व नेते सातत्याने देत आहेत. त्याचवेळी रशियाबरोबरील भारताच्या सहकार्याला अमेरिकेचा विरोध नाही, ही बाब देखील आवर्जुन सांगितली जात आहे. पण जपान आणि दक्षिण कोरियावरील अमेरिकेचा प्रभाव लक्षात घेता, या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीद्वारे अमेरिकेने जी२०च्या बैठकीत रशियाच्या विरोधातील आपली नाराजी अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिल्याचे दिसते.
दरम्यान, जी२०च्या या परिषदेत युक्रेनच्या युद्धावर मतभेद होण्याची दाट शक्यता समोर येत असताना, भारताचे परराष्ट्रसचिव विनय मोहन क्वात्रा यांनी उद्या काय होईल, ते आज आपल्याला सांगता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. ‘जी२० देशांनी युक्रेनच्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे व त्याला प्राधान्य द्यावे. विशेषतः ग्लोबल साऊथवरील याच्या दुष्परिणामांचा विचार या परिषदेत व्हावा, अशी भारताची अपेक्षा असल्याचे परराष्ट्रसचिव क्वात्रा यांनी स्पष्ट केले.
भारताने ही भूमिका मांडली असली तरी अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपिय महासंघाने युक्रेनच्या युद्धाचा निषेध करण्याची मागणी उचलून धरली आहे. तर रशिया व चीन हे देश ही बाब स्वीकारणे शक्यच नाही. तर दुसऱ्या बाजूला रशिया व जर्मनीमधील इंधनवाहिनी नार्ड स्ट्रीम-२ अमेरिकेने कारस्थान करून उडवून दिली, हा मुद्दा रशिया सदर बैठकीत उपस्थित करणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे गुरुवारच्या जी२०मध्ये खडाजंगी अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत याचे फार मोठे दडपण यजमान भारतावर येऊ शकते. ‘हा काळ युद्धाचा नाही’, असे भारताच्या पंतप्रधानांनी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांसमोरच एससीओच्या बैठकीत स्पष्ट केले होते. हीच भारताची भूमिका कायम आहे व याच्या पलिकडे भारत जाणार नाही, असे परराष्ट्रसचिव विनय क्वात्रा यांनी बुधवारच्या पत्रकार परिषदेत बजावले आहे. तर नवी दिल्लीत दाखल झालेले रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी रशिया व भारत हे दोघेही नव-वसाहतवादाच्या प्रवृत्तींना विरोध करणारे देश असल्याचे सांगून लॅव्हरोव्ह यांनी भारताची प्रशंसा केली. एकतर्फी निर्बंध, सार्वभौम देशांना धमक्या व ब्लॅकमेल करून दबावाखाली आणण्याच्या प्रयत्नांना भारत व रशियाने कधीही दाद दिली नाही, असे लॅव्हरोव्ह म्हणाले आहेत. या बैठकीतही भारताकडून तशीच अपेक्षा असल्याचा संदेश रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपल्या या विधानांद्वारे दिल्याचे दिसते.
