संयुक्त राष्ट्रसंघ – भारताने पुन्हा एकदा युक्रेनमधील हिंसाचार रोखण्याचे आवाहन केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या राजदूत रूचिरा कंबोज यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत बोलताना हे युद्ध थांबविण्यासाठी रशिया आणि युक्रेन यांनी चर्चा करावी, अशी मागणी केली. युक्रेनच्या युद्धाचे परिणाम केवळ युरोपिय देशांनाच नाही, तर साऱ्या जगाला सहन करावे लागत आहेत. विशेषत: विकसिनशील देशांसमोर यामुळे फार मोठ्या आर्थिक समस्या खड्या ठाकलेल्या आहेत, याची जाणीव भारताच्या कंबोज यांनी करून दिली. दरम्यान, सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत पहिल्यांदाच भारताने एका ठरावात रशियाच्या विरोधात मतदान केल्याची नोंद झालेली आहे. सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीला युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी व्हिडिओ टेलिकॉन्फरन्सद्वारे संबोधित करण्यासंदर्भातील ठरावावर याच्या बाजूने व रशियाच्या विरोधात भारताने आपले मत नोंदविले.

युक्रेनच्या युद्धाला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. या युद्धात मुले, महिला आणि वयोवृद्ध होरपळत असून कित्येकजण या युद्धात विस्थापित झाले आहेत. केवळ युरोपिय देशच नाही तर साऱ्या जगाला याची झळ बसत असून विकसनशील देशांना अन्नधान्य तसेच खतांची टंचाई यामुळे जाणवत आहे. हे सारे लक्षात घेऊन युक्रेनचे युद्ध त्वरित रोखण्याची आवश्यकता असल्याचे रूचिरा कंबोज म्हणाल्या. यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघात व राष्ट्रसंघाच्या बाहेर देखील प्रयत्न करणे आवश्यक असून अशा प्रयत्नांना भारताचा संपूर्ण पाठिंबा असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे युद्ध थांबविण्यासाठी रशिया व युक्रेनने थेट चर्चा करावी असे सुचविले होते, याकडेही कंबोज यांनी लक्ष वेधले.

युक्रेनच्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्यासाठी भारत आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी सहकार्य करीत आहे. भारताने युक्रेनसाठी आत्तापर्यंत 11 टप्प्यात सहाय्य पाठविले असून यात 97.5 टन इतक्या मानवी सहाय्याचा समावेश आहे. युक्रेनच्या शेजारी असलेल्या रोमानिया, मालदोव्हा, स्लोव्हाकिया आणि पोलंड या देशांमार्फत युक्रेनी जनतेपर्यंत भारताचे हे मानवी सहाय्य पुरविले जात असल्याची माहिती कंबोज यांनी दिली. युक्रेनच्या या शेजारी देशांनी युद्ध सुरू झाल्यानंतर, इथे अडकलेल्या 22,500 भारतीयांच्या सुटकेसाठी भारताला सहाय्य केले होते, याचाही उल्लेख यावेळी रूचिरा कंबोज यांनी केला.

रशिया व युक्रेन हे जगाचे ‘ब्रेड बास्केट’ असलेले देश मानले जातात. अनेक देशांना रशिया व युक्रेनकडून गहू, मका, बार्ली, सूर्यफुलाचे तेल तसेच खतांचा पुरवठा केला जात होता. पण युद्ध पेटल्यानंतर हे दोन्ही देशांकडून होणारा हा पुरवठा खंडीत झाला आहे. यामुळे काही देशांमध्ये अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली असून काही देशांमध्ये उपासमारीचे संकट ओढावण्याच्या स्थितीत असल्याचे दावे केले जातात. अशा काळात भारत आपल्या क्षमतेचा वापर करून या देशांवर आलेल्या संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राजदूत कंबोज यांनी याचाही उल्लेख सुरक्षा परिषदेतील आपल्या भाषणात केला.

अफगाणिस्तान, म्यानमार, सुदान आणि येमेन या देशांना भारताने गव्हाचा पुरवठा केलेला आहे. याबरोबरच कृषीक्षेत्राशी निगडीत असलेल्या खत व इतर गोष्टींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी भारताने याची टंचाई दूर करण्यासाठी पावले उचललेली आहेत, अशी माहिती कंबोज यांनी दिली. याच्या आधी भारताने कित्येक देशांना लसीं व औषधांचा पुरवठा केलेला आहे. पुढच्या काळातही संकटाच्या काळात भारत अन्न, आरोग्य आणि ऊर्जासुरक्षेसाठी जगाला आपले योगदान देत राहिल, अशी ग्वाही कंबोज यांनी दिली.

दरम्यान, सुरक्षा परिषदेला व्हिडिओ टेलिकॉन्फरन्सद्वारे संबोधित करण्याची संधी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांना देण्याच्या ठरावावर सुरक्षा परिषदेत मतदान झाले. रशियाने यावर आक्षेप घेतला होता. मात्र रशियाचा अपवाद वगळता सुरक्षा परिषदेचे सदस्य असलेल्या सर्वच देशांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. यामुळे युक्रेनच्या मुद्यावर पहिल्यांदाच भारताने रशियाच्या विरोधात मतदान केल्याची नोंद झालेली आहे. युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर आत्तापर्यंत भारताने सुरक्षा परिषदेत रशियाच्या विरोधात मतदान करण्याचे टाळून अनुपस्थित राहण्याचे धोरण स्वीकारले होते. असे असले तरी युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे सुरक्षा परिषदेतील संबोधन ही फार मोठी बाब नसून भारताने याच्या बाजूने केलेल्या मतदानाचा भारताच्या रशियासारख्या परिपक्व मित्रदेशाबरोबरील सहकार्यावर याचा परिणाम होण्याची अजिबात शक्यता नाही.