नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आकाश’ क्षेपणास्त्राची मित्रदेशांना निर्यात करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. येत्या काळात शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची सुमारे पाच अब्ज डॉलर्सची निर्यात करण्याचे ध्येय भारताने समोर ठेवले आहे. ‘आकाश’बाबत घेण्यात आलेला निर्णय हा या योजनेतील महत्त्वाचा भाग ठरतो. आत्तापर्यंत संरक्षण क्षेत्रात भारताने केलेल्या निर्यातीपेक्षा ‘आकाश’ची निर्यात ही खूपच वेगळी बाब ठरेल, असे सांगून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी यावर समाधान व्यक्त केले आहे.
जमिनीवरून हवेत मारा करणारे देशी बनावटीचे आकाश क्षेपणास्त्र २०१४ साली वायुसेनेत तर २०१५ साली लष्करात सहभागी करण्यात आले होते. २५ किलोमीटर पर्यंत मारकक्षमता असलेल्या ‘आकाश’च्या ९६ टक्के इतक्या सुट्ट्या भागांची निर्मिती देशातच केली जाते. हे क्षेपणास्त्र अत्यंत प्रभावी असून काही मित्रदेशांनी याच्या खरेदीसाठी उत्सुकता दाखविली होती. या पार्श्‍वभूमीवर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आकाशच्या निर्यातीला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. शस्त्रास्त्रे व संरक्षण साहित्याची सर्वाधिक प्रमाणात आयात करणारा देश अशी भारताची ओळख बनली होती. पण पुढच्या काळात भारत शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची निर्मिती व निर्यात करणारा देश बनेल, असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात येत होता. यासाठी सुमारे पाच अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याच्या निर्यातीचे लक्ष्य सरकारने समोर ठेवले होते. ‘आकाश’ची निर्यात हा या आघाडीवरील महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.
भारताने आत्तापर्यंत संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत असलेली जी काही निर्यात केली, त्यापेक्षा आकाशची निर्यात अत्यंत वेगळी ठरते. आत्तापर्यंत भारत संरक्षण साहित्याचे सुट्ट्या भागांसारख्या गोष्टींचा समावेश होता. पण संपूर्ण शस्त्रास्त्रे किंवा यंत्रणा यांचा या निर्यातीत खूपच कमी हिस्सा होता, असे सांगून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आकाशच्या निर्यातीबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. शस्त्रास्त्रे व सरंक्षणसाहित्याच्या बाजारपेठेत आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण करण्यासाठी भारताने पावले उचलली आहेत.
२०२५ सालापर्यंत भारत सुमारे १.७५ लाख कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची निर्मिती करून संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या देशातील उत्पादनाला चालना देणार आहे. यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. मे महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षणसाहित्याची निर्मिती करणार्‍या परदेशी कंपन्यांच्या भारतीय कंपन्यांमधील गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून वाढवून ७४ टक्क्यांवर नेली होती.
तर ऑगस्ट महिन्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी संरक्षणदलांना आवश्यक असलेल्या सुमारे १०१ साहित्यांची सूची जारी करून २०२४ सालापर्यंत याची देशी कंपन्यांकडूनच खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये वाहतूक करणारी विमाने, हलक्या वजनाची लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, पारंपरिक पाणबुड्या, क्रूझ क्षेपणास्त्रे तसेच सोनार यंत्रणेचा समावेश आहे.
संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या देशातील उद्योगाला चालना देण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले होते. याचा लाभ पुढच्या काळात भारताला मिळेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जातो. दरम्यान, आकाश क्षेपणास्त्रांची इतर देशांना निर्यात करण्याची तयारी भारताने केलेली असताना, रशियाबरोबर संयुक्तरित्या निर्मिती केल्या जाणार्‍या ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रांनाही मागणी असल्याचे समोर येत आहे. काही दिवसांपूर्वी सौदी अरेबिया भारताकडून ब्राह्मोसची खरेदी करणार असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. तसेच चीनच्या सामर्थ्यामुळे दहशतीखाली असलेल्या आग्नेय आशियाई देशांनी देखील ब्राह्मोसच्या खरेदीसाठी उत्सुकता दाखविल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
