नवी दिल्ली – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या प्रमुखांबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची आढावा बैठक बुधवारी मुंबईत पार पडली. या बैठकीत ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या महत्वाकांक्षी धोरणाला पुढे नेण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी राज्य सरकारांबरोबर समन्वयाने काम करावे. निर्यातदारांशी चर्चा करावी. त्यांच्या गरजा आणि अडचणी जाणून घ्याव्यात अशा सुचनाही या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिल्या. यानंतर पत्रकार परिषदेत बँक कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाची मर्यादा वाढविण्याची महत्त्वाची घोषणाही सीतारामन यांनी केली.

केंद्रीय पातळीवर ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ धोरण आखण्यात आले आहे. देशात विविध उत्पादनांचे कल्टर तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याद्वारे एखाद्या उत्पादनाला एखाद्या जिल्ह्याची ओळख बनवून, तेथे त्याचे उत्पादनाचे केंद्र निर्माण करण्याची योजना आहे. याद्वारे स्थानिक पातळीवर रोजगार वाढतील. कौशल्य विकसित होईल व निर्यातीलाही चालना मिळेल, असा विचार यामागे आहे. मात्र उद्योगांना यासाठी बँकांकडून ॠण सहाय्य लागणार आहे. देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात कर्ज उपलब्धता वाढवावी लागणार आहे. यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असणार असून एखादा जिल्हा एखाद्या वस्तूचे उत्पादन केंद्र विकसित करणे याची अंमलबजावणी हे राज्यांचे काम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बँकांना राज्यांबरोबर समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना दिल्या.

‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ हे केंद्राचे महत्वाचे धोरण आहे. अशाच पद्धतीचे धोरण जपानने सर्वप्रथम 1980 दशकात हाती घेतले. याच धोरणाला मॉड्यूल मानत थायलंड, मलेशिया, फिलिपाईन्स यासारख्या देशांनीही अशाच पद्धतीची योजना हाती घेतली. इतकेच काय चीननेही हे धोरण स्वीकारले. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी हे धोरण मोठी भूमीका निभावेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बँकांना केलेल्या या सूचनेचे महत्व वाढते.

यावेळी बँक कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्त वेतन मर्यादेत वाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली. यानुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अखेरच्या वेतनाच्या 30 टक्के इतकी रक्कम निवृत्त वेतन म्हणून मिळणार आहे. याआधी निवृत्ती वेतनाचे कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणीनुसार 15, 20 आणि 30 असे स्तर होते. तसेच यासाठी कमाल मर्यादाही होती. पण आता हा नियम काढून टाकण्याचा निर्णय झाला असून यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनामध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

कोरोना काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी चांगले काम केल्याची प्रशंसाही यावेळी सीतारामन यांनी केली. याआधी सीतारामन यांनी उद्योजकांच्या प्रतिनिधींशीही संवाद साधला. भारतीय उद्योग महासंघाने मुंबईत आयोजित केलेल्या आघाडीच्या उद्योजकांच्या बैठकीत सीतारामन सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी त्यांनी उद्योजकांना सरकारचे धोरण शाश्‍वत राखण्याची ग्वाही दिली. तसेच पुढील काळात बाजारात भांडवल उपलब्धतेत महत्वाचे बदल होतील, असे संकेत त्यांनी दिले.

सध्या बँका पतपुरवठ्याचे प्रमुख स्रोत आहेत. मात्र पुढील काळात बँक आधारित कर्जपुरवठ्याचे हे मॉडेल बदलेल, अशी अपेक्षा केंद्रिय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केली. पतपुरवठ्याची बँक आधारीत ही व्यवस्था हळूहळू बदलत असून बाजार आधारित अर्थपुरवठ्याच्या मॉडेलकडे अर्थव्यवस्थेची वाटचाल होत असल्याकडे सीतारामन म्हणाल्या. थोडक्यात पुढील काळात कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँकांची जागा या डेव्हलपमेंट फायनान्स संस्था घेतील. या संस्थांकडून पतपुरवठा होईल. यामुळे बँकांसाठी स्पर्धा वाढेल. त्यामुळे बँका अधिक कार्यक्षमतेने काम करतील, अशी अपेक्षा सीतारामन यांनी उद्योजकांच्या बैठकीत व्यक्त केली. तसेच स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्याचे, यासाठी त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.