न्यूयॉर्क – चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी व त्याच्या नेत्यांकडून सातत्याने वापरण्यात येणारी शब्दरचना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावात सामील करण्याचा चीनचा प्रयत्न उधळण्यात आला आहे. अमेरिका, ब्रिटन व भारतासह सहा देशांनी चीनकडून घुसडण्यात आलेल्या भाषेवर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेचे प्रमुख ‘तिज्जनी मुहम्मद-बंदे’ यांनी, ठरावातील चीनचे शब्द वगळण्याचा निर्णय घेतला. यावर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असून त्यानिमित्ताने सप्टेंबर महिन्यात होणाऱ्या महासभेच्या बैठकीत ठराव मांडण्यात येणार आहे.
सप्टेंबर महिन्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाची महासभा (यूएनजीए) आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्य असलेल्या १९३ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने या महासभेत एक ठराव संमत करण्यात येणार आहे. या ठरावाचा मसुदा तयार करण्याचे काम गेले काही आठवडे संयुक्त राष्ट्रसंघात सुरू होते. त्यावेळी एका बैठकीदरम्यान, चीनने, ‘टू बिल्ड अ कम्युनिटी विथ ए शेअर्ड फ्युचर फॉर मॅनकाईंड’ ही शब्दरचना ठरावाच्या अखेरीस वापरण्याचा प्रस्ताव दिला. हे शब्द ठरावात सामील करून परस्पर ठराव संमत झाल्याचे दाखविण्याचा चीनचा प्रयत्न होता.
मात्र चीनच्या हालचाली अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व भारताच्या वेळीच लक्षात आल्या. या देशांनी महासभेच्या प्रमुखांकडे आपले तीव्र आक्षेप नोंदविले. चीनविरोधातील या आक्षेपांना काही युरोपीय देशांनीही समर्थन दिले. त्यामुळे महासभेच्या प्रमुखांना चीनची शब्दरचना काढून वेगळ्या शब्दांचा वापर ठरावात करणे भाग पडले. हा बदल चीनलाही मुकाट्याने मान्य करावा लागल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघातील सूत्रांनी दिली.
चीनने ठरावाच्या अखेरीस प्रस्तावित केलेली शब्दरचना चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीकडून सातत्याने वापरण्यात येते. २०१२ साली चीनचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष हु जिंताओ यांनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या अधिवेशनात त्या शब्दांचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीकडून मांडण्यात येणारी विविध धोरणे व ठरावांमध्येही त्याचा समावेश आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पक्षाच्या अधिवेशनाससह डॅव्होसमधील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये चीनची भूमिका मांडताना सदर शब्दांचा वापर केला होता. त्यामुळे ती शब्दरचना हा चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या अजेंड्याचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे मानले जाते.
चीन गेली काही वर्षे जागतिक महासत्ता होण्यासाठी धडपडत असून त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात अमेरिकेला आव्हान देण्याचे प्रयत्न करीत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघासह जगातील प्रमुख यंत्रणांवर ताबा मिळविणे हा त्याचाच एक भाग आहे. या यंत्रणांमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीची धोरणे व अजेंडा घुसवून जगावर वर्चस्व मिळविण्याची चीनच्या सत्ताधाऱ्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाच्या निमित्ताने ही बाब पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
