तेहरान/वॉशिंग्टन – ’पाश्चिमात्य देशांवर अणुकरार झाला आणि त्यांनी निर्बंध शिथिल केले, तरीदेखील इराण आपल्या अणुकार्यक्रमातील युरेनियमचे संवर्धन वीस टक्क्यांपर्यंत सुरूच ठेवणार’, अशी घोषणा इराणच्या अणुऊर्जा संस्थेचे प्रमुख मोहम्मद इस्लामी यांनी केली. इराणची ही भूमिका अणुकरारावर ठाम असणार्‍या बायडेन प्रशासन आणि युरोपिय महासंघासाठी आव्हान ठरू शकते. दरम्यान, रशियाने युक्रेनमध्ये घुसखोरी केली असली तरी, यामुळे इराणला अणुबॉम्बच्या निर्मितीसाठी हिरवा कंदील मिळालेला नाही, असे अमेरिकेने बजावले आहे.
२०१५ सालच्या अणुकरारानुसार इराणला युरेनियमचे संवर्धन ३.६७% इतके करण्याची परवानगी मिळाली होती. अशा परिस्थितीत, इराणच्या अणुऊर्जा संस्थेच्या प्रमुखांनी केलेली घोषणा लक्षवेधी ठरते. पाश्चिमात्य देशांबरोबर नवा अणुकरार झाल्यानंतरही इराणने युरेनियम संवर्धनचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचे जाहीर करून इस्लामी यांनी अणूकरारातील नियमांशी इराण बांधिल नसल्याचे स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वीच इराणच्या वरिष्ठ नेत्याने पाश्चिमात्य देशांबरोबर अणुकरार झाला, तरीही इराणच्या अणूकार्यक्रमात बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
त्यामुळे इराणची ही भूमिका आण्विक वाटाघाटींचे समर्थन करणार्‍या बायडेन प्रशासनची कोंडी वाढविणारी ठरू शकते. इस्रायल, अरब देशांची नाराजी पत्करून इराणबरोबरच्या अणूकार्यक्रमाला महत्त्व देणार्‍या बायडेन प्रशासनावर यामुळे टीका होऊ शकते, असे अमेरिकी माध्यमांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बायडेन प्रशासनाचे आणखी एक परराष्ट्र धोरण अपयशी ठरले, अशी चर्चा जोर पकडू शकते. यामुळे अमेरिकेच्या सुरक्षेला असलेला धोकाही वाढू शकतो, याकडे अमेरिकी माध्यमे लक्ष वेधत आहेत.
गेल्या आठवड्यात व्हिएन्ना येथे पार पडलेल्या अणुकराराबाबतच्या वाटाघाटींमध्ये चांगली प्रगती झाल्याचा दावा पाश्चिमात्य देश करीत आहेत. तेही काही मुद्दे अनिर्णित राहिल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. कोणत्या मुद्यांवरील तिढा कायम आहे, हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले नाही. मात्र युक्रेनमधील घुसखोरी प्रकरणी अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादले असले, तरी याचा अर्थ इराणला मोकळीक दिलेली नाही, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय सुरक्षेला महत्त्व देऊन अमेरिका यापुढेही इराणबाबत रशियाबरोबर चर्चा सुरू ठेवणार असल्याचे प्राईस म्हणाले.
२०१५ सालचा अणुकरार पुनर्जीवित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या आण्विक वाटाघाटी यापुढेही सुरू राहतील. या बैठकीतील रशियाचे महत्त्व यापुढेही कायम राहणार असल्याचे प्राईस म्हणाले. त्यामुळे युक्रेनच्या मुद्दा आड इराणला अणुबॉम्ब निर्मितीची सवलत दिलेली नाही, असा इशारा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला.
