वॉशिंग्टन/बीजिंग – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरोधातील राजनैतिक कारवाईची धार अधिक तीव्र केली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने चिनी अधिकार्‍यांविरोधातील व्हिसाचे निर्बंध अधिक कडक करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. त्यापूर्वी अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने ५८ चिनी कंपन्यांचा समावेश असलेली ‘मिलिटरी एन्ड युजर लिस्ट’ प्रसिद्ध केली असून अमेरिकी कंपन्या या कंपन्यांना तंत्रज्ञानाची विक्री करु शकणार नाहीत. गेल्याच आठवड्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चिनी कंपन्यांविरोधात कारवाईची तरतूद असणार्‍या विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती.
चीनविरोधात व्यापारयुद्ध छेडलेल्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनविरोधातील आपली भूमिका अधिकच आक्रमक केली आहे. कोरोना साथीसाठी चीनच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेऊन ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात चीनविरोधात व्यापक राजनैतिक संघर्ष सुरू केला होता. चीनसाठी संवेदनशील असणार्‍या तैवानसारख्या मुद्यापासून ते अर्थ, व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान अशा सर्व क्षेत्रात अमेरिकेने कारवाईचा धडाका सुरू केला होता. गेल्या महिन्यात झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमधून सत्तापालट होण्याचे संकेत मिळाल्यानंतरही ट्रम्प प्रशासनाने चीनविरोधातील आपली मोहीम थांबवलेली नाही.
गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने ‘ब्लॅकलिस्ट’ प्रसिद्ध करताना त्यात चीनच्या आघाडीच्या ‘एसएमआयसी’ या कंपनीचा समावेश केल्याची माहिती दिली होती. या मोठ्या कंपनीव्यतिरिक्त सुमारे ६० कंपन्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करीत असल्याचे सांगण्यात आले होते. चीनच्या नागरी क्षेत्रात सक्रिय असणार्‍या कंपन्यांचा लष्कराकडून वापर करण्यात येत असून, या कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रगत अमेरिकी तंत्रज्ञान मिळविण्यात येत होते, असा ठपका ही यादी जाहीर करताना ठेवण्यात आला होता.
सोमवारी अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस यांनी स्वतंत्र ‘मिलिटरी एन्ड युजर लिस्ट’ जारी करीत असल्याची घोषणा केली. या यादीतील कंपन्यांचे तंत्रज्ञान व उत्पादने चिनी लष्कर तसेच संबंधित विभागाकडून वापरण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे अमेरिकी कंपन्यांनी अशा कंपन्यांना तंत्रज्ञान व संबंधित घटकांची विक्रीकरु नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा खुलासा वाणिज्य विभागाने केला आहे.
वाणिज्य विभागाच्या या निर्णयापाठोपाठ अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने चीनच्या अधिकार्‍यांविरोधात व्हिसासंदर्भात अतिरिक्त निर्बंध लादत असल्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी अमेरिकेने हाँगकाँग, तिबेट व झिंजिआंगमध्ये सक्रिय असणार्‍या चिनी अधिकार्‍यांवर व्हिसा तसेच आर्थिक निर्बंध लादले होते. मात्र यापुढे चीनमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन व अल्पसंख्याक गटांविरोधातील कारवाईत सहभागी असणार्‍या सर्वच अधिकार्‍यांना लक्ष्य करण्यात येणार आहे. या अधिकार्‍यांच्या कुटुंबियांवरही व्हिसाचे निर्बंध लादण्यात येतील, असे परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केले.
चीनच्या जनतेवर होणारी दडपशाही व अत्याचारासाठी सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटच जबाबदार असून नवी कारवाई कम्युनिस्ट पार्टीविरोधात अमेरिकेने सुरू केलेल्या मोहिमेचा भाग आहे, असे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी म्हटले आहे.
