नवी दिल्ली – पाणबुडीविरोधी युद्धात अतिशय महत्त्वाचे ठरणार्‍या ‘हार्पून’ क्षेपणास्त्रांसाठी सुट्ट्या भागांच्या पुरवठ्यापासून, देखभालीपर्यंत सर्व सहाय्य भारताला देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अमेरिकेने घेतला. अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय असलेल्या पेंटागॉनच्या ‘डिफेन्स सिक्युरिटी कॉपरेशन एजन्सी’ने (डीसीसीए) भारताला ‘हार्पून जॉईंट कॉमन टेस्ट सेट्स’ची (जेसीटीएस) विक्री करण्यात येणार असल्याचे अमेेरिकी संसदेत सांगितले. यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अमेरिकेचा प्रमुख भागीदार देश असलेला भारताबरोबरचे धोरणात्मक सहकार्य अधिक भक्कम होईल, असा विश्‍वास पेंटागॉनने व्यक्त केला आहे.
गेल्यावर्षी अमेरिकेच्या तत्कालिन ट्रम्प प्रशासनाने भारताला ‘एजीएम 84-एल हार्पून ब्लॉक-2 एअर लाँच’ ही हार्पून क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचा निर्णय घेतला होता. पाणबुडीविरोधी युद्धतंत्रात अतिशय महत्त्वाची ठरणारी क्षेपणास्त्रे भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात दाखल झाली आहेत. याआधीही काही हार्पून क्षेपणास्त्रे भारताने अमेरिकेकडून घेतली होती. ही क्षेपणास्त्रे सध्या नौदलाच्या ताफ्यात ‘पी-8आय’ विमानांमध्ये बसविण्यात आली आहेत. तसेच शिशुमार श्रेणीतील आपल्या चार पाणबुड्याही या क्षेपणास्त्रांनी सज्ज करण्याची भारताची योजना आहे. भारत येत्या काळात अमेरिकेकडून आणखी हार्पून खरेदी करू शकतो, असे संकेत मिळत आहेत.
मात्र सध्या भारतीय संरक्षणदलांच्या ताफ्यात असलेल्या हार्पून क्षेपणास्त्रांची देखभाल, त्यांचे सुट्टे भाग व इतर तांत्रिक गोष्टींसाठी काही अडचणी येत होत्या. त्यामुळे भारताने अमेरिकेकडे ‘हार्पून जॉईंट कॉमन टेस्ट सेट्स’ची (जेसीटीएस) मागणी केली होती. याअंतर्गत हार्पूनच्या देखभालीसाठी हार्पून इंटरमिडिएट लेव्हल मेंटेनन्स स्टेशन, विविध सुट्टे भाग व त्याची दुरूस्ती, इतर सहाय्य आणि चाचणी उपकरणे, प्रशिक्षण यासंदर्भात अमेरिका भारताला सहाय्य पुरविल.
‘हार्पून जेसीटीएस’चा विक्री करार एकूण 8.2 कोटी डॉलर्स अर्थात सुमारे सहा अब्ज रुपयांचा आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आणि दक्षिण आशियात राजकीय स्थैर्य, शांतता व आर्थिक प्रगतीसाठी भारताबरोबरील भागिदारी अतिशय महत्त्वाची आहे. या सहकार्यामुळे भारत व अमेरिकेमधील धोरणात्मक सहकार्य अधिक बळकट होईल, असे पेंटागॉनच्या ‘डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सी’ने (डीएससीए) म्हटले आहे.
2016 साली भारताने अमेरिकेने भारताला ‘प्रमुख संरक्षण भागिदार’ देश असा दर्जा दिला होता. त्यामुळे संवेदनशील व अतिप्रगत तंत्रज्ञान भारताला पुरविण्याचा मार्ग अमेरिकेसाठी मोकळा झाला होता. यानंतर अमेरिका आणि भारत संरक्षण साहित्यांच्या संयुक्त विकास व निर्मितीवर काम करीत आहेत. भारताला हार्पून जेसीटीएसची विक्री करण्याचा अमेरिकेचा निर्णयही याच आघाडीवर दोन्ही देशांमध्ये मजबूत झालेले सहकार्य दर्शवते, असे पेंटागॉनचे म्हणणे आहे.
तसेच जेसीटीएसच्या विक्रीमुळे या क्षेत्रातील लष्करी समतोल बिघडणार नाही, असेही पेंटागॉनने अमेरिकी संसदेकडे स्पष्ट केले. बोईंग कंपनी यासाठी ऑफसेट कंत्राट करणार असल्याची माहितीही पेंटागॉनने दिली. हार्पून क्षेपणास्त्र ही जगातील सर्वात यशस्वी जहाज व पाणबुडीविरोधी क्षेपणास्त्र मानली जातात. सध्या भारतासह 30 देशांच्या संरक्षणदलांच्या ताफ्यात ही क्षेपणास्त्रे आहेत.
