वॉशिंग्टन – ‘आफ्रिकी देशांनी कोणाशी सहकार्य करायचे हे इतरांनी सांगण्याची गरज नाही. आफ्रिकी देशांनी रशियाशी संबंध तोडावेत यासाठी दडपण आणून संबंधित देशांना दंड करण्याची भूमिका अमेरिकेनेही घेऊ नये. अशा प्रकारचे धोरण आफ्रिका खंडाच्या विकासासाठी हानिकारक ठरेल’, अशा स्पष्ट शब्दात दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी बजावले. रामाफोसा अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून अमेरिकी संसद सदस्यांच्या भेटीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर अमेरिका व युरोपिय देशांनी रशियाविरोधी आघाडी उभारण्यास सुरुवात केली होती. युक्रेनच्या सहाय्यासाठी जगभरातील देशांनी रशियाविरोधात भूमिका घ्यावी व रशियाबरोबरील सहकार्य कमी करावे, अशी आग्रही मागणी अमेरिका व मित्रदेशांनी केली होती. मात्र आशिया, आफ्रिका तसेच लॅटिन अमेरिकेतील देशांनी पाश्चिमात्य देशांची मागणी धुडकावून रशियाविरोधात भूमिका घेण्यास नकार दिला होता. अशा देशांविरोधात कारवाई करण्याचे संकेत अमेरिका व काही युरोपिय देशांनी दिले आहेत. अमेरिकेत यासंदर्भातील एक विधेयकही दाखल झाले आहे.
‘रशिया मॅलिशिअस ॲक्ट्स बिल’ नावाच्या या विधेयकात, रशियाबरोबरील सहकार्य कमी करण्याचे नाकारणाऱ्या देशांविरोधात कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या विधेयकाला आफ्रिका खंडातून तीव्र विरोध झाला असून आफ्रिकी देशांसाठी हे विधेयक हानिकारक असल्याची टीका होत आहे. आफ्रिका खंडातील आघाडीचा देश असणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या नेतृत्त्वाने थेट अमेरिकेत या भूमिकेचा पुनरुच्चार करून संभाव्य परिणामांची जाणीव करून दिली. सदर कायदा मंजूर झाला तर त्याचे आफ्रिकेचा विकास व प्रगतीवर अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात, असा गंभीर इशारा दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दिला.
दरम्यान, अमेरिका इतर देशांवर रशियाबरोबरील संबंध तोडण्यासाठी दबाव आणत असतानाचा रशियाने जगातील अविकसित देशांसमोर सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. जगातील अविकसित देशांना तीन लाख टनांहून अधिक रासायनिक खतांचा पुरवठा मोफत करण्यास तयार आहोत, अशी घोषणा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी केली आहे. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे महासचिव अँटोनिओ गुतेरस यांना सांगितल्याचेही पुतिन यांनी स्पष्ट केले. युक्रेनमधून निर्यात होणाऱ्या अन्नधान्याच्या मुद्यावरही पुतिन यांनी यापूर्वी टीकास्त्र सोडले होते. हे अन्नधान्य अविकसित देशांऐवजी विकसित व प्रगत देशांना पाठविले जात असल्याचा आरोप पुतिन यांनी केला होता.
