वॉशिंग्टन – भारताला हार्पून क्षेपणास्त्र आणि टोर्पेडोजच्या विक्रीला अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. ही क्षेपणास्त्रे भारतीय संरक्षण दलांच्या ताफ्यात आल्यास भारताची सागरी संरक्षण क्षमता अधिक बळकट होईल, असे पेंटागॉनने म्हटले आहे.
भारताला हार्पून क्षेपणास्त्र आणि टोर्पेडोजची विक्री करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची माहिती ट्रम्प प्रशासनाने मंगळवारी अमेरिकन काँग्रेसला दिली. २०१६ साली अमेरिकेने भारताला ‘प्रमुख संरक्षण सहकारी’ देशाचा दर्जा दिला होता. यामुळे भारताला अत्याधुनिक आणि संवेदनशील तंत्रज्ञान व संरक्षण साहित्याची विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. याअंतर्गतच अमेरिका भारताला हार्पून व टोर्पेडोजची विक्री करणार आहे. एकूण १५ कोटी डॉलर्सचा हा करार असल्याचे पेंटागॉनने म्हटले आहे.
अमेरिका भारताला १० ‘एजीएम ८४-एल हार्पून ब्लॉक -२ एअर लाँच’ क्षेपणास्त्रे देणार आहे. या क्षेपणास्त्रांची किंमत ९.२ कोटी डॉलर्स आहे. याशिवाय १६ ‘एमके-५४ लाईटवेट टोर्पेडोज’ आणि याच श्रेणीतील तीन प्रशिक्षण टोर्पेडोचीही भारताला विक्री केली जाणार असून हा करार ६ कोटी ३० लाख डॉलर्सचा आहे.
हार्पून क्षेपणास्त्र ही ‘पी-८आय’ या पाणबुडीविरोधी लढाऊ विमानांवर तैनात केली जाऊ शकतात. तसेच पृष्ठाभागावरील युद्ध मोहिमांमध्येही उपयोगात आणली जाऊ शकतात. ‘एमके-५४ लाईटवेट टोर्पेडोज’ सुद्धा पाणबुडीविरोधी युद्ध क्षमता मजबूत करण्यासाठी उपयोगी ठरतील. यामुळे सागरी संरक्षण क्षमता वाढेल, असे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे मुख्यालय असलेल्या पेंटागॉनने म्हटले आहे.
भारताला देण्यात येणारी हार्पून क्षेपणास्त्रांची निर्मिती बोईंग कंपनी करणार आहे. तर, टोर्पेडोची निर्मिती रेथॉन कंपनी करणार आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला अनुसरून अमेरिका आपल्या प्रमुख संरक्षण सहकाऱ्याबरोबरील संबंध बळकट करण्यास प्राधान्य देत असून याअंतर्गतच या क्षेपणास्त्राच्या विक्रीला मंजुरी देण्यात आल्याचे पेंटागॉनने स्पष्ट केले. तसेच या क्षेपणास्त्रांच्या विक्रीमुळे या क्षेत्रातील लष्करी समतोल बिघडणार नसल्याचे पेंटागॉनने अधोरेखित केले आहे.
