रशियाच्या ‘वॅग्नर ग्रुप’च्या हकालपट्टीसाठी अमेरिकेचे आफ्रिकी देशांवर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न

वॉशिंग्टन/मॉस्को – रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचे निकटवर्तिय असणाऱ्या येव्हगेनी प्रिगोझिन यांनी उभारलेल्या ‘वॅग्नर ग्रुप’ या खाजगी लष्करी कंपनीची देशातून हकालपट्टी करावी, यासाठी अमेरिकेने आफ्रिकी देशांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. लिबिया व सुदान या देशांवर दडपण आणले जात असून त्यासाठी या देशांवर प्रभाव असणाऱ्या इजिप्त व संयुक्त अरब अमिरात (युएई) या देशांचा वापर करण्यात येत आहे. इजिप्त सरकारशी संबंधित असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकेने रशियाच्या ‘वॅग्नर ग्रुप’विरोधात कारवाईसाठी आक्रमक पावले उचलली आहेत. 2017 साली रशियाच्या या कंत्राटी लष्करी कंपनीवर निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यानंतर गेल्याच महिन्यात अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने ‘वॅग्नर ग्रुप’ ही रशियाची खाजगी लष्करी कंपनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटना असल्याची घोषणा अमेरिकेने केली होती. त्यापाठोपाठ या कंपनीची आफ्रिकेसह इतर देशांमधील तैनाती लक्ष्य करण्यासाठी अमेरिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन तसेच गुप्तचर यंत्रणा ‘सीआयए’चे प्रमुख विल्यम बर्न्स यांनी इजिप्तच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. या चर्चेत ‘वॅग्नर ग्रुप’च्या हकालपट्टीचा मुद्दा प्राधान्याने उपस्थित करण्यात आल्याची माहिती इजिप्तच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. लिबिया व सुदानमधील अधिकाऱ्यांनाही यासंदर्भात वेगवेगळे संदेश पाठविण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘वॅग्नर ग्रुप’लाही अमेरिकेच्या या हालचालींची माहिती असून सीआयएकडून सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांवर आपले लक्ष आहे, असे रशियन कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.

गेल्या काही वर्षांपासून ‘वॅग्नर ग्रुप’ रशिया व युक्रेनसह आफ्रिका तसेच लॅटिन अमेरिकी देशांमध्ये सक्रिय झाल्याचे दिसून आले आहे. लिबिया व सुदानव्यतिरिक्त माली, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक व सिरिया या देशांमध्ये रशियन कंपनीने हजारो कंत्राटी जवान तैनात केले आहेत. युरोपिय महासंघ, ब्रिटन, जपान, ऑस्ट्रेलिया व कॅनडा या देशांनीही ‘वॅग्नर ग्रुप’विरोधात निर्बंध लादले आहेत. वॅग्नर ग्रुपकडे जवळपास 50 हजार प्रशिक्षित जवान असून त्यात रशियाव्यतिरिक्त इतर देशांमधील जवानांचाही समावेश असल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे.

leave a reply