मॉस्को – संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताने दोन वेळा युक्रेनच्या मुद्यावर रशियाच्या विरोधात मतदान करण्याचे टाळले. संयुक्त अरब अमिरातीने (युएई) देखील भारताने अनुकरण करून रशियाच्या विरोधात जाण्यास नकार दिला. यावर अमेरिकेची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सुमारे ५० देशांमधील दूतावासांमध्ये पाठविलेल्या ‘मेमो’मध्ये भारत-युएई रशियन कॅम्प’मध्ये गेल्याचा संदेश दिला. काही काळाने हा मेमो मागे घेण्यात आला खरा. पण याद्वारे आपण भारत व युएईच्या या निर्णयाची गंभीर दखल घेतली आहे, हा संदेश अमेरिकेने दोन्ही देशांना दिला.
गुरुवारी भारत-अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या क्वाडची बैठक पार पडली. यात युक्रेनचा मुद्दा उपस्थित झाला. पण यावरील क्वाडमधील मतभेद असल्याचेही उघड झाले. काहीही झाले तरी अमेरिकेच्या इशार्‍यानुसार भारत रशियाच्या विरोधात जाणार नाही, असे भारताने या बैठकीत स्पष्ट केल्याच्या बातम्या येत आहेत. इतकेच नाही तर ज्या ध्येयासाठी क्वाडची स्थापना झाली होती, त्याच्या व्यतिरिक्त इतर मुद्यांवर चर्चा अपेक्षित नाही. क्वाडने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील शांती, स्थैर्य व समृद्धी याच्या व्यतिरिक्त इतर मुद्यांकडे भरकटू नये, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परखडपणे सांगितल्याची माहिती माध्यमांमध्ये येत आहे.
मात्र युक्रेनमधील युद्धात अडकलेल्या जनसामान्यांना मानवी सहाय्य पोहचविण्यावर क्वाडच्या या बैठकीत एकमत झाले. पण क्वाडच्या बैठकीत जपान व ऑस्ट्रेलियाचे सहाय्य घेऊन भारतावर दडपण टाकण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न अपयशी ठरले. या कारणामुळे अमेरिका भारतावर नाराज आहे. इतकेच नाही तर ही नाराजी वेगवेगळ्या मार्गाने व्यक्त करून अमेरिका भारताला परिणामांची जाणीव करून देत असल्याचे दिसते. यानुसार ५० देशांतील आपल्या दूतावासांना पाठविलेल्या संदेशात भारत व युएई रशियाच्या कॅम्पमध्ये गेल्याची माहिती देण्यात आली. ही बातमी जाणीवपूर्वक माध्यमांपर्यंत पोहोचून त्यानंतर हा संदेश मागे घेण्यात आला. यामागे अमेरिकेचे भारतावर दडपण टाकण्याचे डावपेच आहेत.
पुढच्या काळात बायडेन प्रशासन भारतावर निर्बंध लादल्यावाचून राहणार नाही, अशा बातम्याही अमेरिकेकडून जाणीवपूर्वक सोडल्या जात आहेत. यामुळे तरी भारताच्या रशियाबरोबरील सहकार्यावर परिणाम होईल, अशी आशा बायडेन प्रशासनाला वाटत आहे. मात्र भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा समतोल, तटस्थता याबाबत तडजोड केली जाणार नाही, असे अमेरिकेला बजावले आहे. मुख्य म्हणजे भारताने स्वीकारलेल्या या भूमिकेमुळे बायडेन यांच्या प्रशासनाविरोधात जाण्यासाठी लागणारा आत्मविश्‍वास इतर देशांनाही मिळाला आहे.
युएईने देखील भारताप्रमाणेच रशियाविरोधात मत नोंदविण्याचे टाळले. तर सौदी अरेबियाच क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद यांनी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची पर्वा करण्याची गरज आपल्याला वाटत नसल्याचे म्हटले आहे. भारताने स्वीकारलेल्या भूमिकेपासून प्रेरणा घेऊन पाकिस्तानने देखील रशियाच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला होता. पण हा पराक्रम पाकिस्तानी सरकारच्या अंगावर उलटल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. पुढच्या काळात नको तिथे भारताचे अनुकरण करण्याचे भयंकर परिणाम पाकिस्तानला भोगावे लागतील, असा इशारा या देशाचे पत्रकार देत आहेत. इतकेच नाही तर आपला देश म्हणजे भारत नाही, हे समजून घेण्याचा सल्ला या पत्रकारांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांना दिला आहे.
भारताने आपल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी रशियाला युक्रेनवरील हल्ले काही तासांसाठी रोखण्यास भाग पाडले होते. पाकिस्तान तसे करू शकेल का? असा सवाल या पत्रकारांनी पाकिस्तानच्या सरकारसह जनतेलाही केला आहे.
