अमेरिका व युरोपिय महासंघाकडून तालिबानवर विश्‍वासघाताचा आरोप

विश्‍वासघातवॉशिंग्टन – अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यापासून तालिबानच्या दहशतवाद्यांनी शंभरहून अधिक माजी अफगाणी जवानांची हत्या घडविली किंवा त्यांना गायब केले, असा आरोप आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना करीत आहे. यावर अमेरिका, युरोपिय महासंघ आणि अन्य २० देशांनी संताप व्यक्त केला. अगाणिस्तानचे नेते, सरकारी अधिकारी व लष्करी जवानांना माफी देणार असल्याचे आश्‍वासन तालिबानने दिले होते. पण अफगाणी जवानांची हत्या घडवून दहशतवादी संघटना तालिबान विश्‍वासघात करीत असल्याचा आरोप अमेरिका व युरोपिय महासंघाने केला आहे.

२० वर्षांपूर्वीच्या आणि आत्ताच्या तालिबानमध्ये फार मोठा फरक असल्याचे दावे या दहशतवादी संघटनेची वकिली करणार्‍या पाकिस्तानने केले होते. तालिबानने देखील आपल्या बदल झाला असून आपल्या राजवटीखाली आरोपींना क्रूर, अमानवी शिक्षा देण्यासारखे प्रकार यापुढे होणार नाहीत, असे आश्‍वासन दिले होते. तसेच महिला व अल्पसंख्यांकांचे अधिकार आपण हिरावून घेणार नाही, असे तालिबानने मान्य केले होते.

विश्‍वासघाततसेच अफगाणिस्तानचे नेते, माजी सरकारी व राजनैतिक अधिकारी, सुरक्षा यंत्रणेचे जवान यांना आपल्या राजवटीत माफी दिली जाईल. त्यांनाही आपल्या सरकारमध्ये सामावून घेतले जाईल, अशा घोषणा तालिबानने दिल्या होत्या. स्थापनेपासूनच अफगाणिस्तानात क्रौर्यासाठी ओळखल्या जाणार्‍या तालिबानसारख्या दहशतवादी संघटनेच्या आश्‍वासनांवर अमेरिका आणि युरोपिय महासंघाने विश्‍वास ठेवण्याची चूक केली होती. आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषकांनी यावर सडकून टीका करीत आहेत.

अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर तालिबान आपल्या आश्‍वासनांचे पालन करील, अशी अपेक्षा ठेवणे मुर्खपणा ठरेल, असे अफगाणिस्तानचे नेते व आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषकांनी बजावले होते. ऑगस्ट महिन्यात काबुलमध्ये आपली राजवट प्रस्थापित केल्यानंतर तालिबानने २० वर्षांपूर्वीसारखेच शासन करण्यास सुरुवात केली आहे. तालिबानने महिला-मुलींच्या शिक्षणावर बंदी टाकली आहे. त्याचबरोबर अल्पसंख्याकांना बेघर करण्यास सुरुवात केल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.

त्याचबरोबर अफगाण सुरक्षा यंत्रणेच्या माजी जवानांची हत्या केल्याचा आरोप होत आहे. तालिबानच्या या कारवाईवर अमेरिका, युरोपिय महासंघासह ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जपान या देशांनी संताप व्यक्त केला आहे. पण अशारितीने विश्‍वासघात करणार्‍या तालिबानवर कारवाई करण्याची तयारी अमेरिका व पाश्‍चिमात्य देशांनी दाखविलेली नाही.

leave a reply