वॉशिंग्टन – इराण अणुबॉम्बनिर्मितीच्या ‘ब्रेकआऊट टाईमलाईन’जवळ पोहोचला आहे. तसेच इराणवरील शेकडो निर्बंध मागे घेता येणार नाहीत, अशी घोषणा करून अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी इराणला दडपणाखाली ठेवणार असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या या दाव्यानंतर बायडेन प्रशासनाने इराणवरील काही निर्बंध मागे घेतल्याची बातमी आली आहे. इराणच्या राष्ट्रीय इंधन कंपनीवरील निर्बंध मागे घेतल्याचे बायडेन प्रशासनाने जाहीर केले. निर्बंध मागे घेण्याचा हा निर्णय इराणला दिलासा देण्यासाठी असल्याचा दावा अमेरिकन माध्यमे करीत आहेत.

गेल्या तीन महिन्यांपासून व्हिएन्ना येथे सुरू असलेल्या वाटाघाटींना यश मिळेल. येत्या काही आठवड्यातच इराणवरील निर्बंध मागे घेऊन अणुकरार संपन्न होईल, असे दावे इराणचे नेते करीत होते. राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी यांच्या कार्यकाळातच हा करार संपन्न होईल, असा ठाम विश्‍वास इराणी राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाने व्यक्त केला होता. यामुळे बायडेन प्रशासन इराणबरोबर अणुकरार करण्यासाठी आणि निर्बंध काढण्यासाठी तयार झाल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या.

‘पण अमेरिकेच्या सहभागाने 2015 सालचा अणुकरार पुनरूज्जीवित झाला तरी इराणला निर्बंधातून सवलत मिळणार नाही. तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले निर्बंध देखील कायम राहतील’, असा दावा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी सिनेटच्या फॉरिन अफेअर्स कमिटीसमोर बोलताना केला होता. अणुकार्यक्रम वगळता क्षेपणास्त्रांची निर्मिती, दहशतवादी गटांना समर्थन, अस्थैर्य माजविणार्‍या घडामोडी, यासाठी इराणला निर्बंधातून सवलत देता येणार नसल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले होते.

ब्लिंकन यांच्या दाव्याला दोन दिवस उलटत नाही तोच बायडेन प्रशासनाने इराणवरील काही निर्बंध मागे घेतले. इराणच्या ‘नॅशनल इरानियन ऑईल कंपनी’चे माजी अधिकारी तसेच सागरी वाहतूक आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या व्यापारात असलेल्या कंपन्यांवरील निर्बंध उठविले आहेत. सदर अधिकारी आणि कंपन्यांनी आपल्या व्यवहारात सुधारणा दाखविल्यामुळे हे निर्बंध काढल्याचे बायडेन प्रशासनाने जाहीर केले. त्याचबरोबर यापुढेही इराणच्या भूमिकेत सुधारणा दिसली तर अशाच प्रकारे निर्बंध मागे घेतले जातील, अशी घोषणा केली.

सध्या व्हिएन्ना येथील वाटाघाटी थांबल्या असून पुढच्या आठवड्यात ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. त्याआधी हे निर्बंध मागे घेऊन इराणला दिलासा देण्यासाठी बायडेन प्रशासनाने हा प्रयत्न केल्याचा दावा अमेरिकन माध्यमे करीत आहेत. बायडेन प्रशासनाच्या या निर्णयाचा अंशत: परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या दरावर झाला.

दरम्यान, इराणवरील काही निर्बंध मागे घेण्याच्या या अमेरिकेच्या निर्णयावर इस्रायल, सौदी अरेबिया व सौदीच्या आखाती मित्रदेशांकडून प्रतिक्रिया अपेक्षित आहेत.