नवी दिल्ली – रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका भारतावरील दडपण वाढविण्याचे प्रयत्न करीत असतानाच दोन देशांमधील द्विपक्षीय व्यापाराने विक्रमी कामगिरी केली आहे. 2021-22 या वित्तीय वर्षात भारत व अमेरिकेतील द्विपक्षीय व्यापार 119 अब्ज डॉलर्सवर गेला. भारताबरोबरील द्विपक्षीय व्यापारात अमेरिकेने चीनला पिछाडीवर टाकून भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून स्थान मिळविले आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारत व अमेरिकेत मुक्त व्यापार करारासाठी सुरू असलेली बोलणी फिस्कटली होती. तरीही या द्विपक्षीय व्यापारात झालेली वाढ लक्ष वेधून घेणारी ठरते.

भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, 2021-22 या वित्तीय वर्षात भारत व अमेरिकेतील द्विपक्षीय व्यापार 119.42 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. याच काळात भारत व चीनमधील व्यापार 115.42 अब्ज डॉलर्स इतका होता. भारताची अमेरिकेतील निर्यात तब्बल 25 अब्ज डॉलर्सने वाढल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. 2020-21 मध्ये भारताची अमेरिकेतील निर्यात 51.62 अब्ज डॉलर्स होती. तर 2021-22च्या वित्तीय वर्षात हीच निर्यात 76.11 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. भारताची अमेरिकेतून होणारी आयातही वाढली असून 43.31 अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे.

भारताचा अमेरिकेबरोबरील व्यापारातील लाभ अर्थात ट्रेड सरल्पस 32.8 अब्ज डॉलर्सवर गेला आहे. ही लक्षणीय बाब ठरते. चीनबरोबरील भारताच्या द्विपक्षीय व्यापारात भारताने नेहमीच तूट सहन केली. ही अब्जावधी डॉलर्सची तूट भरून काढण्यासाठी चीनने भारताला कधीही सहाय्य केले नव्हते. कृषी, औषधनिर्मिती क्षेत्र आणि आयटी क्षेत्रात चीनने भारतीय कंपन्यांसाठी बाजारपेठ खुली केली असती, तर द्विपक्षीय व्यापारातील भारताला सहन करावी लागणारी तूट नक्कीच कमी झाली असती, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

या पार्श्वभूमीवर, भारताचा अमेरिकेबरोबरील द्विपक्षीय व्यापार अधिकच उत्साह वाढविणारा ठरतो. भारत व अमेरिकेने द्विपक्षीय व्यापारासाठी समोर 500 अब्ज डॉलर्सचे ध्येय ठेवले आहे. हे गाठण्यासाठी दोन्ही देश परस्परांकडे व्यापारी सवलती व सुविधांची मागणी करीत आले आहेत. मात्र यावरील चर्चा आत्तापर्यंत तितकीशी फलदायी ठरली नव्हती. काही क्षेत्रात तर भारत व अमेरिकेमध्ये फार मोठे मतभेद आहेत. भारताच्या विरोधात अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रारी नोंदविल्याच्या घटनाही समोर आल्या होत्या.

असे असूनही भारत व अमेरिकेमधील द्विपक्षीय व्यापारात झालेली वाढ लक्षणीय ठरते. दोन्ही देश आपले व्यापक व्यापारी व सामरिक हितसंबंध डोळ्यासमोर ठेवून द्विपक्षीय व्यापाराबाबत निर्णय घेतील, असा विश्वास यामुळे अधिक दृढ होत आहे.