वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबतचे धोरण बदलणार नाही. या क्षेत्रासाठी आधीच्या प्रशासनाने पायाभरणी केलेल्या ‘क्वाड’ संघटनेला राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचे प्रशासन अधिक भक्कम करील, असे आश्‍वासन अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ‘जेक सॅलिवन’ यांनी दिले. माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या प्रशासनाच्या जी धोरणे बायडेन प्रशासन पुढे चालविल, त्यामध्ये क्वाडच्या सहकार्याचा समावेश असेल, असे सॅलिवन यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेचे नवे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी फोनवर केलेल्या चर्चेत उभय देशांमधील धोरणात्मक सहकार्य वाढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर सॅलविन यांनी क्वाडबाबत केलेल्या या विधानांचे महत्त्व वाढले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचे प्रशासन चीनबाबत कठोर भूमिका स्वीकारणार नाही. त्यामुळे भारत-अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया या देशांनी स्थापन केलेले क्वाड संघटन कमकुवत होईल. याचा फार मोठा लाभ चीनला मिळू शकतो, असा संशय काही सामरिक विश्‍लेषक व्यक्त करीत आहेत. बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना व त्यांच्या प्रशासनात बायडेन उपराष्ट्राध्यक्षपदावर कार्यरत असताना, त्यांनी ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्रात चीनच्या आक्रमक कारवायांकडे दुर्लक्ष केले होते. याचा दाखला विश्‍लेषकांकडून दिला जातो. त्यामुळे बायडेन राष्ट्राध्यक्षपदावर आल्यानंतर इंडो-पॅसिफिकमधील चीनच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष करतील, असा निष्कर्ष या विश्‍लेषकांकडून मांडला जात होता. मात्र राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी नियुक्त केलेले अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सॅलिवन यांनी याबाबतची आपल्या प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
अमेरिकन काँग्रेसच्या ‘युएस इन्स्टीट्युट ऑफ पीस’ या अभ्यासगटासमोर बोलताना सॅलिवन यांनी क्वाडला यापुढेही सर्वाधिक महत्त्व दिले जाईल, असे म्हटले आहे. इतकेच नाही तर हे संघटन अधिकाधिक भक्कम करण्याला बायडेन प्रशासन प्राधान्य देईल, अशी ग्वाही सॅलिवन यांनी दिली आहे. क्वाडवर अमेरिकेचे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबतचे धोरण आधारलेले आहे, याची कबुलीही सॅलिवन यांनी दिली. तसेच चीनला धारेवर धरणारी धोरणे यापुढेही सुरू राहणार असल्याची खात्री सॅलिवन यांनी या अभ्यासगटासमोरील आपल्या व्याख्यानात दिली. उघूरवंशिय इस्लामधर्मिय, हाँगकाँगची जनता व तैवानबाबत चीनने स्वीकारलेल्या धोरणांवर सॅलिवन यांनी आपला आक्षेप नोंदविला. उघूरवंशिय इस्लामधर्मिय तसेच हाँगकाँगमधील आंदोलक आणि तैवानबाबत चीनने स्वीकारलेले धोरण आक्रमक असून याची किंमत अमेरिकेने चीनला चुकती करण्यात भाग पाडलेच पाहिजे, असे नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी म्हटले आहे. यासाठी अमेरिका आपल्या युरोपीय भागीदार देशांचे सहाय्य घेईल, असे सॅलिवन पुढे म्हणाले. सॅलिवन यांच्या या विधानामुळे बायडेन यांचे प्रशासन चीनबाबत सौम्य भूमिका स्वीकारणार असल्याचा संशय मागे पडल्याचे दिसते.
मात्र असे असले तरी बायडेन प्रशासनाच्या केवळ शब्दांवर विश्‍वास ठेवून चालणार नाही. आपल्या कृतीद्वारे या प्रशासनाने आपण चीनच्या विरोधात कठोर भूमिका घेऊ हे सिद्ध झाले पाहिजे, याकडे काही विश्‍लेषकांनी लक्ष वेधले होते. या आघाडीवर आपली विश्‍वासार्हता सिद्ध करण्याची जबाबदारी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या प्रशासनावर आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे नवे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली असून या चर्चेचे तपशीलही सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केले आहेत. भारत व अमेरिकेच्या संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करून या सहकार्यामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा पूणपणे लाभ घेणे व उभय देशांसमोरील आव्हानांचा एकजुटीने मुकाबला करणे, यावर आपले भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी एकमत झाल्याचे ब्लिंकन यांनी म्हटले आहे.
दोन्ही देशांमधील हे सहकार्य इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या पलिकडे जाणारे असल्याचा दावाही ब्लिंकन यांनी केला आहे. काही दिवसांपूर्वी भारताने रशियाकडून खरेदी केलेल्या ‘एस-४००’ हवाई सुरक्षा यंत्रणेवर आक्षेप घेऊन अमेरिकेने भारताला निर्बंध लादण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे भारत बायडेन प्रशासनाच्या हालचालींकडे अत्यंत बारकाईने पाहत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबत अमेरिकेने आपली भूमिका बदलून क्वाडकडे दुर्लक्ष केलेच, तर जपान, फ्रान्स तसेच रशिया या देशांचे सहाय्य घेण्याची तयारीही भारताने केलेली आहे.
भारताच्या या हालचालींवर बायडेन प्रशासनाकडून प्रतिक्रिया आल्याचे या देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सॅलिवन व परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांच्या विधानातून मिळत आहेत.
