वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकन तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ‘एच-१बी’सह इतर व्हिसांवर तात्पुरत्या बंदीची घोषणा केली आहे. अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या आयटी क्षेत्रातील भारतीय कंपन्या व कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अमेरिकेतील आयटी क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांनीही या निर्णयाला विरोध केला असून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यात अडचणी येतील असा इशारा दिला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी ‘वर्क व्हिसा’संदर्भातील अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. या अध्यादेशानुसार, अमेरिकेतील परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी करण्यात येणाऱ्या ‘एच-१बी’, ‘एच-२बी’, जे व एल व्हिसाची प्रक्रिया ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत स्थगित करण्यात येणार आहे. बुधवार २४ जूनपासून याची अंमलबजावणी सुरू होणार असून या दिवसानंतर कोणत्याही परदेशी कर्मचाऱ्याला अमेरिकेतील नोकरीसाठी व्हिसा जारी केला जाणार नाही.
अमेरिका तसेच भारतातील आयटी कंपन्यांकडून ‘एच-१बी’ या व्हिसाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. अमेरिकेच्या इमिग्रेशन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल, २०२० पर्यंत त्यांच्याकडे ‘एच-१बी’ वर्क व्हिसासाठी अडीच लाख अर्ज दाखल झाले होते. त्यातील १.८४ लाख अर्ज भारतीयांचे होते. दरवर्षी अमेरिकी यंत्रणांकडून देण्यात येणाऱ्या ८५ हजार ‘एच-१बी’ व्हिसांपैकी सुमारे ७० टक्के व्हिसा भारतीय नागरिकांना दिला जातो.
आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांवरील खर्च वाचविण्यासाठी ‘एच-१बी’ व्हिसाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच या प्रक्रियेत बदल करण्याचे सातत्याने संकेत दिले होते. अमेरिकन तरुणांना जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आपण यात बदल करणार असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले होते. सोमवारी काढण्यात आलेला अध्यादेश त्याचाच एक भाग असून उद्योगक्षेत्रातून त्यावर नाराजीची प्रतिक्रिया उमटली आहे.
आयटी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असणाऱ्या गुगलच्या प्रमुखांनी अमेरिकेच्या प्रगतीत परदेशी नागरिकांचाही वाटा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे, अशा शब्दात नव्या निर्णयाला विरोध केला आहे. अमेरिकेतील ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री कौन्सिल’ या शिखर गटाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली आहे. तर ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ या वित्तसंस्थेने मात्र आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांवर याचा फारसा परिणाम जाणवणार नाही, असे मत नोंदविले आहे.
भारतातील आयटी कंपन्यांची प्रमुख संघटना असणाऱ्या ‘नॅस्कॉम’ने अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा व अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवणारा असल्याचे बजावले. ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर आयटी क्षेत्रातील ‘टीसीएस’, ‘विप्रो’, ‘इन्फोसिस’, ‘टेक महिंद्रा’ यासारख्या प्रमुख कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. भारत सरकारकडून यावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी अमेरिकेबरोबर विविध स्तरांवरील चर्चांमध्ये हा मुद्दा उठवला जाईल असे संकेत देण्यात आले आहेत.
