वॉशिंग्टन/तैपेई – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तैवानला शस्त्रसहाय्य व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भक्कम समर्थनाची ग्वाही देणार्‍या ‘तैवान अ‍ॅश्युरन्स अ‍ॅक्ट’वर स्वाक्षरी केली आहे. तैवानबरोबरील सहकार्य भक्कम करण्यासाठी तयार केलेल्या या विधेयकाला अमेरिकेच्या संसदेने गेल्या वर्षीच मंजुरी दिली होती. आता त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने तैवानला देण्यात येणार्‍या सहाय्याची व्याप्ती अधिक वाढेल, असे सांगण्यात येते. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी दिलेल्या मान्यतेनंतर चीनकडून आक्रमक प्रतिक्रिया उमटली असून, तैवान मुद्याचा वापर करून अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे थांबवा, असे चीनने अमेरिकेला बजावले आहे.
व्यापारयुद्ध व कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेने चीनविरोधात जोरदार राजनैतिक संघर्ष छेडला आहे. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीसाठी संवेदनशील असणार्‍या हाँगकाँग, तिबेट व तैवान या मुद्यांवरून सातत्याने लक्ष्य करण्यात येत आहे. ‘तैवान अ‍ॅश्युरन्स अ‍ॅक्ट’ हा त्यातील निर्णायक टप्पा ठरतो. या कायद्यात चार महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. अमेरिका व तैवानमधील द्विपक्षीय सहकार्य भक्कम करणे ही त्यातील पहिली तरतूद आहे.
तैवानच्या संरक्षणसज्जतेसाठी प्रोत्साहन देणे ही कायद्यातील दुसरी तरतूद आहे. तिसर्‍या तरतुदीनुसार, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध यंत्रणांमध्ये तैवानच्या सहभागासाठी समर्थन देणार आहे. या यंत्रणांमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ व निगडित संघटनांचा समावेश असणार आहे. ‘युएस-तैवान ग्लोबल कोऑपरेशन अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क’साठी ३० लाख डॉलर्सच्या निधीला मान्यता देण्याच्या तरतुदीचाही कायद्यात समावेश आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तैवानबरोबरील सहकार्याच्या मुद्यावर अधिक सक्रीय भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेने तैवानमध्ये सुरू केलेले राजनैतिक कार्यालय, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी घेतलेली तैवानच्या नेत्यांची भेट आणि वाढते संरक्षण सहकार्य या गोष्टी ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा भाग मानल्या जातात. अमेरिकेतील दोन वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी गेल्या चार महिन्यात तैवानला भेट दिली आहे. त्याचवेळी संसदेत तैवानच्या संरक्षणासाठी ‘तैवान इन्व्हेजन प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट’ नावाने स्वतंत्र विधेयकही दाखल करण्यात आले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी, तब्बल तीन दशकांच्या कालावधीनंतर तैवानला लढाऊ विमानांचा पुरवठा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही घेतला होता. त्यापाठोपाठ तैवानला आधुनिक क्षेपणास्त्रे, टॉर्पेडो व प्रगत संरक्षण यंत्रणाही पुरविण्यात येत आहेत. अमेरिकेने तैवाननजिकच्या सागरी क्षेत्रातील तैनातीही वाढविली असून विमानवाहू युद्धनौकांसह विनाशिका, ड्रोन्स, टेहळणी विमाने व लढाऊ विमाने यांचा वावर वाढला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तैवानसाठी २८ कोटी डॉलर्सच्या लष्करी साहित्याचा पुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने तैवानसाठी मंजूर केलेले हे ११ वे शस्त्रसहाय्य ठरले आहे.
ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या ‘तैवान अ‍ॅश्युरन्स अ‍ॅक्ट’नंतर अमेरिकेकडून तैवानला करण्यात येणार्‍या सहकार्याची व्याप्ती व वेग अधिक वाढेल, असा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात येतो. अमेरिका-तैवानमधील ही वाढती जवळीक चीनला चांगलीच बिथरविणारी ठरली असून नव्या कायद्याविरोधातही चीनने टीकास्त्र सोडले आहे. ‘अमेरिकेने केलेल्या नव्या कायद्याचा चीन तीव्र शब्दात निषेध करतो. अमेरिकेने चीनच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करण्यासाठी तेवानचा वापर करणे थांबवावे’, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी बजावले.
