बीजिंग – चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे २०वे अधिवेशन या वर्षाच्या अखेरीला आयोजित करण्यात आले आहे. हे अधिवेशन महासचिव व राष्ट्राध्यक्ष असणार्‍या शी जिनपिंग यांची पक्ष तसेच देशावरील पकड घट्ट करणारी ठरेल, असे सांगण्यात येते. मात्र त्याचवेळी जिनपिंग कम्युनिस्ट पक्षात मोठे बदल घडविणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. या हालचाली जिनपिंग यांचा ‘लीडरशिप कल्ट’ तयार करणारा ठरेल, असे दावे माध्यमे व विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहे.
जिनपिंग यांनी कम्युनिस्ट पक्ष व चीनची सूत्रे स्वीकारल्याच्या घटनेला यावर्षी एक दशक पूर्ण होत आहे. या एका दशकात सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष व चीनच्या अंतर्गत व्यवस्थेत अनेक मोठे बदल घडले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी गेल्या काही वर्षात सातत्याने पक्ष, लष्कर व देशावर आपली पकड अधिकाधिक घट्ट करणारे निर्णय घेतले आहेत.
२०१८ साली जिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी असलेली वयाची व कालावधीची मुदत रद्द केली होती. त्यानंतर कम्युनिस्ट पार्टीच्या विचारसरणीमध्ये शी जिनपिंग थॉट’ म्हणून आपल्या धोरणांचा व विचारांचा समावेश करणे भाग पाडले होते. जिनपिंग यांनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी’वर नियंत्रण असणार्‍या सेंट्रल मिलिटरी कमिशन’चे प्रमुख पदही आपल्याकडे घेण्यात यश मिळविले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीने ‘द डॉक्युमेंट’ म्हणून ओळखण्यात येणारा ठरावही मंजूर केला आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टीच्या ‘सेंट्रल कमिटी’सह ‘पॉलिटब्युरो’ व ‘मिलिटरी कमिशन’मध्ये मोठे बदल घडविणार असल्याचे सांगण्यात येते. आतापर्यंत सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षात वरिष्ठ पदांवर पार्टीचे संस्थापक माओ यांच्या क्रांतीच्या कार्यकाळात जन्मलेल्या नागरिकांचा समावेश होता. मात्र यावेळी ‘सेंट्रल कमिटी’सह ‘पॉलिटब्युरो’मध्ये निवड होणार्‍या सदस्यांमध्ये १९६०च्या दशकातील नागरिकांचा समावेश असणार आहे. हे सदस्य कम्युनिस्ट पक्षाच्या बंदिस्त चौकटीऐवजी मुक्त बाजारपेठेवर आधारलेल्या विचारसरणीचे पुरस्कर्ते असतील, असे सांगण्यात येते.
असे असले तरी जिनपिंग यांच्या रुपात या नव्या गटावर नियंत्रण जुन्या विचारसरणीचेच राहिल, असे म्हटले जाते. आपल्याकडे सूत्रे कायम रहावीत यासाठी जिनपिंग यांच्याकडून सातत्याने राष्ट्रीय सुरक्षा व सामाजिक स्थैर्य या मुद्यांवर भर देण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या पॉलिटिकल व लीगल वर्क कमिटीला जिनपिंग यांनी हाच सल्ला दिल्याचे समोर आले. त्याचवेळी, कम्युनिस्ट राजवटीच्या पकडीला धोका ठरेल, अशा डिजिटल व्यवस्थेविरोधात कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. चीनमधील ‘डिजिटल इकॉनॉमी’चा विकास ‘अनहेल्दी’ असल्याचा दावा करून त्यावर अधिक निर्बंध व नियंत्रण ठेवण्याचे संकेत जिनपिंग यांनी दिले आहेत.
