नवी दिल्ली – सारे जग भारताच्या आर्थिक विकासाची गती पाहून प्रभावित झाले आहे. पण या विकासात देशाच्या ‘सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचा-एमएसएमई’चा फार मोठा वाटा आहे. देशाच्या निर्यातीमध्येही एमएसएई महत्त्वाचे योगदान देत आहे. पुढच्या काळात निर्यात वाढविण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राला अधिक भक्कम करण्याची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने गेल्या आठ वर्षात एमएसएमईसाठीची तरतूद तब्बल 650 टक्क्यांनी वाढविलीआहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटलेआहे.
नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रमात पंतप्रधान बोलत होते. यावेळी पंतप्रधानांनी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचा अर्थात एमएसएमईचा अर्थव्यस्थेत फार मोठा वाटा असल्याची नोंद केली. सर्वसाधारण पातळीवर अर्थव्यवस्थेला गती व दिशा देण्याचे काम एमएसएमईद्वारे केले जाते, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकार या क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक ते निर्णय घेत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
छोट्या उद्योजकांनी सरकारच्या ‘जीईएम-गर्व्हमेंट ई-मार्केट प्लेस’ या पोर्टलवर अधिकाधिक प्रमाणात जोडून घ्यावे. याने सरकारला आवश्यक असणाऱ्या उत्पादनांची माहिती या छोट्या उद्योजकांना मिळेल व त्यांना याचे फायदे मिळतील, ही बाब पंतप्रधानांनी लक्षात आणून दिली. एमएसएमई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने भरीव तरतूद केलेली आहे. गेल्या आठ वर्षात या क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने तब्बल 650 टक्के इतक्या प्रमाणात निधी वाढवून दिला, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
या उद्योगक्षेत्रांच्या विकासासाठी केेंद्र सरकार केवळ प्रोत्साहन व सहकार्य करीत नाही. तर या उद्येगक्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने धोरणात्मक पातळीवर आवश्यक असलेले बदल केले आहेत, याची जाणीव पंतप्रधानांनी करून दिली. सर्वसामान्य घरातून आलेल्या होतकरू तरुणांना उद्योगव्यवसाय करण्यासाठी तारण नसल्याने कर्ज उपलब्ध न होणे, ही पूर्वीच्या काळातील सर्वात मोठी समस्या होती. पण ही समस्या आता दूर करण्यात आली असून उद्योजकांना सुलभतेने कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे, अशी माहितीही यावेळी पंतप्रधानांनी दिली आहे.
या आघाडीवर केेंद्र सरकारची मुद्रा योजना अतिशय प्रभावीरित्या काम करीत असून यामुळे जनसामान्यातल्या उद्योजकतेचा विकास होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
कुठल्याही तारणाशिवाय उद्योगासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणारी ही योजना तळागाळातील जनतेसाठी अतिशय लाभदायी ठरत आहे, असे सांगून पंतप्रधानांनी यावर समाधान व्यक्त केले. मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत आत्तापर्यं 19 लाख कोटी रुपयांचे कर्जवितरण करण्यात आले आहे. यापैकी 70 टक्के कर्ज महिला उद्योजिकांना मिळालेले आहे. तर उद्यम पोर्टलद्वारे नोंद झालेल्यांमध्ये 18 टक्के महिला उद्योजिका असल्याची माहिती यावेळी पंतप्रधानांनी दिली.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमाद्वारे देखील छोट्या पातळीवर स्वयंरोजगारासाठी काम करणाऱ्यांना फार मोठी संधी मिळालेली आहे. 2014 सालानंतर या योजनेच्या अंतर्गत 40 लाख जणांना रोजगार मिळालेला आहे. या काळात 14 हजार कोटी रुपयांची सवलत नव्या उद्योजकांना देण्यात आली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
खादी ग्रामोद्योगाची विक्री गेल्या आठ वर्षात चार पटींनी वाढली आहे. पुढच्या काळातही एमएसएमई क्षेत्राचा विकास व भरभराटीसाठी आवश्यक ती धोरणे राबविण्याचा निर्णय केेंद्र सरकारने घेतला असून यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. यासाठी ‘आरएएमपी’ अर्थात ‘रेझिंग अँड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स’ नावाची नवी योजना लागू केली आहे. या योजनेसाठी तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यामुळे राज्यांमधील एमएसएमीची व्याप्ती अधिकच वाढेल आणि या क्षेत्राचा झपाट्याने विकास होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे. याचा आत्मनिर्भर भारताच्या अभियानाला फार मोठा लाभ मिळेल, असे सांगून पंतप्रधानांनी याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
